‘पोलिसांची बांधिलकी जनतेशी असावी ना की सत्ताधाऱ्यांशी,’ मेहबूब शेख प्रकरणावरून चित्रा वाघ कडाडल्या

🕒 1 min read

औरंगाबाद : राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख यांच्यावर एका महिलेने अत्याचाराचा आरोप केला आहे. यावरून काही महिन्यांपूर्वी गुन्हाही दाखल झालेला आहे. पण राजकीय पुढारी असल्याने पोलीस आरोपीला पाठिशी घालत असल्याचा आरोप पीडितेने केला होता. यावरून तिने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात धाव घेतली होती. या प्रकरणात पिडीत महिलेची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने तपास करणाऱ्या पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत.

यावरून आता भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनीही महाविकास आघाडी सरकार आणि पोलिसांवर टीका केली आहे. ”गुन्हा दाखल झाल्यावर मेहबूब शेखला अटक का नाही केली? असा प्रश्न औरंगाबाद खंडपीठाने उपस्थित केला आहे. त्याबरोबरच औरंगाबाद पोलीस अधिकाऱ्यांना तपासाचे धडे देण्याची गरज असल्याचेही खंडपीठाने म्हटलं आहे. पोलीस खात्याची बांधिलकी ही जनतेशी असली पाहिजे ना की सत्ताधाऱ्यांशी’ अशी टीका वाघ यांनी केली आहे.

गुन्हा दाखल झाल्यावर मेहबूब शेखला अटक का नाही केली? असा प्रश्न औरंगाबाद खंडपीठाने उपस्थित केला आहे. त्याबरोबरच औरंगाबाद पोलीस अधिकाऱ्यांना तपासाचे धडे देण्याची गरज असल्याचेही खंडपीठाने म्हटलं आहे
पोलिसखात्याची बांधिलकी हि जनतेशी असली पाहिजे ना कि सत्ताधार्यांशी (२/२) @MahaPolice

— Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) April 14, 2021

औरंगाबाद पोलिसांत डिसेंबर २०२० मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यामध्ये आरोपी महेबूब शेख (रा. बीड) याला पोलीस अटक करत नसल्याने पीडितेने न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्या महिलेच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी हा एक राजकीय व्यक्ती असून गुन्हा दाखल होवूनही तो आपल्या राजकीय बळाचा वापर करून आपली अटक टाळत आहे. तसेच पोलीस आरोपीस मदत करून पाठीशी घालत आहेत.

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवून पेालिसांच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर ताशेरे ओढले. तसेच पोलिसांनी केलेला तपास चुकीच्या पद्धतीने झाला असेही नमूद केले. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपीस अटक करणे गरजेचे होते, परंतु या प्रकरणामध्ये असे का नाही झाले याची विचारणा तपास अधिकारी निशिकांत भुजबळ यांना करण्यात आली. महिलेच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, भारत सरकारच्या दि. ०९.१०.२०२० गृह मंत्रालय (महिला सुरक्षा विभागाच्या) परिपत्रकाच्या तरतुदीनुसार तपास दोन महिन्यांत होणे आवश्यक होते. तो झाला नाही. तसेच पूर्वीचे तपासाधिकारी अशलेषा पाटील यांच्याकडून अचानक तपास काढून घेण्यात आला.

आरोपीच्या म्हणण्यानुसार तो घटनेच्या दिवशी औरंगाबाद येथे नव्हता. तो त्याच्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत पक्षाच्या बैठकीत होतो. परंतू, यामध्ये पूर्वीचे मुख्यमंत्री, आमदार यांची नावे का वगळली. यापैकी कुठल्याच प्रश्नाचे उत्तर तपासाधिकारी यांनी न देता, त्याला पाठीशी घातले. अशा कडक शब्दात न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद यांना आदेश देण्यात आले की, तपास अधिकाऱ्याने महिला अत्याचारातील गुन्ह्यामध्ये तपास कसा करावा याची माहिती घेणे अतिआवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

महत्वाच्या बातम्या 

• पावसाळी वातावरणामुळे शेतकऱ्यांसह वीट उत्पादकही चिंतेत
• ‘हारी हुई बाजी जितना हमे आती है’ हिटमॅन रोहित शर्माची विजयानंतर प्रतिक्रिया
• धक्कादायक! कोरोनाच्या संकटात महिला तस्करी, बालविवाह वाढले
• कोरोनामुळे सलग दुसर्‍या वर्षी पाडव्याला परभणीमध्ये सराफा खरेदी – विक्री ठप्प
• ‘या’ लोकांना कोरोनामुळे मृत्यूचा धोका जास्त तज्ज्ञांचा इशारा