‘कोरोनाचे कारण दाखवून मराठा समाजातील तरूण तरुणींना रोखता येणार नाही’

पुणे : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात. या मुद्यावरून सध्या महाराष्ट्रातील राजकारण देखील चांगलेच तापलेले आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर टीका केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत खरे बोलल्याने चव्हाणांना राग आला आहे. त्यांना राग येतो म्हणून आम्ही मराठा आरक्षणाच्या विषयात गप्प बसणार नाही. तसेच कोरोनाचे कारण दाखवून मराठा समाजातील तरूण तरुणींना संताप व्यक्त करण्यापासून रोखताही येणार नाही, असा टोला चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला आहे.

पुण्यात एसएनडीटी येथील एका कार्यक्रमानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलताना म्हणाले कि, मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींच्या मनात अनिश्चिततेमुळे निर्माण झालेला संताप व्यक्त करण्यापासून कोरोनाचे संकट असले तरी रोखता येणार नाही. कोरोनाचे नियम पाळून आणि संसर्ग होणार नाही याची काळजी घेऊन त्यांना आंदोलन करू द्यावे लागेल. एकीकडे सत्ताधारी आमदारांना गावांमध्ये रस्ते करण्यासाठी निधी देता, तुमचे सर्व राजकारण चालू ठेवता आणि दुसरीकडे मराठा तरुण-तरुणींना रस्त्यावर उतरू नका म्हणता. पण ते ऐकणार नाहीत, असंही त्यांनी सांगितले आहे.

दरम्यान, कालच मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला 3 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात यावं, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आणि ओबीसींसाठी जाहीर केलेल्या सवलतीही लागू करा, अशी मागणीही चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत शिक्षण व रोजगारासाठी सवलती मिळणे गरजेचे आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने राबवलेले ‘जे ओबीसींना ते मराठ्यांना’, हे सूत्र अंमलात आणावे. त्यासाठी तीन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे. त्यापैकी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला एक हजार कोटी रुपये द्यावेत व त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करावी. सारथी संस्थेला पाचशे कोटी रुपये द्यावेत. मराठा समाजातील विद्यार्थी विद्यार्थीनींची निम्मी फी भरण्यासाठी सहाशे कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने केंद्राच्या फेरविचार याचिकेत सहभागी व्हावे’, खा. चिखलीकरांचे वक्तव्य
• एक मंत्री-एक जिल्हा ; कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडू सरकारचा मास्टर प्लान
• अखेर सहायक पोलिस आयुक्त सुरेश वानखेडे यांचा माफीनामा मंजूर
• ‘गडकिल्ले हे महाराष्ट्राचे वैभव असून त्यांचे जतन आणि संवर्धन करणे हे आपले कर्तव्य’
• अग्निशमन विभागाला दिलासा, पालिका अधिकाऱ्यांनी पळवलेले वाहन मिळाले परत!