‘मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने केंद्राच्या फेरविचार याचिकेत सहभागी व्हावे’, खा. चिखलीकरांचे वक्तव्य

नांदेड: केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणबाबत फेरविचार याचिका दाखल केली आसल्याने भाजप खा. प्रतापराव चिखलीकर यांनी यावर भाष्य केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील निकालानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आपला उरलासुरला विश्वासही गमावला असून आता केवळ नाचक्की टाळण्यासाठी चालढकल सुरू झाली आहे. आता केंद्राच्या फेरविचार याचिकेनंतर सुटका झाल्याचा सूर लावणारे ठाकरे सरकार मराठा आरक्षणासंबंधी खरोखरच गंभीर आहे का, ही शंका बळावली आहे. दीर्घकाळ प्रलंबीत राहिलेल्या या सामाजिक महत्वाच्या मुद्द्याचे गांभीर्य ओळखून चालढकल करण्यापेक्षा राज्य सरकारने केंद्राच्या फेरविचार याचिकेत सहभागी व्हावे, अशी मागणी भाजपाचे खा. प्रतापराव चिखलीकर यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे शुक्रवारी केली आहे.

दरम्यान चिखलीकर म्हणाले, हा न्यायालयीन लढा म्हणजे केवळ वकिलांच्या फौजांना भरमसाठ मानधन देण्याची संधी नाही. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने वेळकाढूपणा थांबवावा आणि केवळ समित्या नेमून किंवा भेटीगाठी, निवेदनांचे कागदी घोडे नाचवून मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याऐवजी निर्णायक लढ्यासाठी केंद्र सरकारला कसे सहकार्य करणार ते राज्य सरकारने जाहीर करावे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्य सरकारांना आरक्षण देण्याचे अधिकार कायम राहतात. ही बाब केंद्र सरकारने संसदेत आणि न्यायालयातही या आधी नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केली असून आता फेरविचार याचिकेद्वारे यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम शिक्कामोर्तब व्हावे यासाठी केंद्राने पुढाकार घेतला आहे.

राज्यातील मोठ्या समाजिक घटकाच्या सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा या खटल्याच्या भवितव्याशी निगडीत असल्याने कातडीबचावपणा न करता सरकारने केंद्राच्या याचिकेत पक्षकार म्हणून सहभागी होऊन अगोदर झालेली राज्य सरकारची नाचक्की धुवून काढली पाहिजे. मागासवर्ग आयोगाच्या नियुक्तीत चालढकल करून राज्य सरकारने आपला बेजबाबदारपणा दाखविला आहे. राज्य सरकारने सातत्याने घेतलेल्या कचखाऊ धोरणामुळेच हा प्रश्न लोंबकळत राहिला व चिघळत गेला आहे. आता केंद्रामुळे तो मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत असताना केवळ राजकारणासाठी खोडा न घालता, आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवली पाहिजे. या प्रश्नाची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या काळात मराठा समाज सवलतींपासून वंचित राहू नये याकरिता फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या सवलती त्वरित अंमलात आणाव्यात, अशी मागणी खा. चिखलीकरांनी केली.

महत्वाच्या बातम्या 

• एक मंत्री-एक जिल्हा ; कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडू सरकारचा मास्टर प्लान
• परतूरमध्ये दिवसाढवळ्या डोळ्यात मिरची पूड टाकून दोघांना लुटले
• अखेर सहायक पोलिस आयुक्त सुरेश वानखेडे यांचा माफीनामा मंजूर
• ‘गडकिल्ले हे महाराष्ट्राचे वैभव असून त्यांचे जतन आणि संवर्धन करणे हे आपले कर्तव्य’
• अग्निशमन विभागाला दिलासा, पालिका अधिकाऱ्यांनी पळवलेले वाहन मिळाले परत!