🕒 1 min read
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात मागील अनेक महिन्यांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आदोलन सुरू आहे. दरम्यान, दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी ‘किसान महापंचायतीने’ सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पण, यावरुन न्यायालयाने शेतकऱ्यांनाच फटकारल्याच पाहायला मिळालं आहे.
तुमचा न्यायालयावर विश्वास असेल तर विश्वास ठेवा. आंदोलनाची काय गरज आहे? एकीकडे तुम्ही संपूर्ण शहराचा गळा दाबला आहे आणि आता तुम्हाला शहराच्या आत (जंतर-मंतर) यायचं आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत म्हंटल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने किसान महापंचायतीला याचिकेची एक प्रत केंद्रीय एजन्सी आणि अॅटर्नी जनरल कार्यालयाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, किसान महापंचायत रास्ता रोको करण्यात सहभागी नाही, असे प्रतिज्ञापत्रदेखील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
तुम्हाला निषेध करण्याचा अधिकार आहे, पण तुम्ही मालमत्तेला नुकसान पोहचू शकत नाहीत. तुम्ही डिफेंसच्या लोकांनाही त्रास देत आहात, हे थांबयला हवं, सर्वोच्च न्यायालयाने किसान महापंचायतीला सांगितले आहे. युक्तीवादादरम्यान, किसान महापंचायतीकडून महामार्ग आमच्याकडून अडवण्यात आला नसल्याचा, पुनरुच्चार करण्यात आला . सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मिरज दंगल प्रकरणातील 106 जणांची निर्दोष मुक्तता, सांगली जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल
- धक्कादायक! नॅशनल बॅडमिंटनपटूचा राहत्या घराच्या छतावर संशयास्पद मृत्यू
- वराती मागून घोडे नाचवून काहीच उपयोग नाही; दरेकरांचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल
- मुंबईतही होणार शाळा सुरु; महापालिका आयुक्तांनी घेतला कोरोना स्थितीचा आढावा
- आयपीएलमध्ये फक्त पन्नास रुपये गुंतवून सलूनवाला रातोरात झाला करोडपती
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
