🕒 1 min read
औरंगाबाद : अनाथ आश्रमातील मुलांना आता वयाची २३ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत आश्रमात राहता येईल, असा निर्णय राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने घेतला आहे. अशाप्रकारचा क्रांतिकारी निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यामुळे अनाथाश्रमांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. याविषयी ‘महाराष्ट्र देशा’ने अनाथाश्रम चालकांशी संवाद साधून त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.
शासनाचा निर्णय स्तुत्य : शासनाने हा जो निर्णय घेतला आहे. तो अतिशय स्तुत्य आणि चांगल्या स्वरुपाचा आहे. आमच्या मुलांना याचा नक्कीच फायदा होईल. मात्र यात काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. जसे ग्रामीण भागातील मुलांना याचा फायदा होणार नाही. ग्रामीण भागात शिक्षणाची सोय नाही. त्यामुळे या मुलांना शहरात प्रवेश मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. सध्या आमच्या सहारा आश्रमात ८० मुले आहेत. यात २० च्या पुढे असलेली १०-१२ मुले आम्ही या निर्णयाच्या आधीपासूनच सांभाळत आहोत. अशी प्रतिक्रिया बीडच्या सहारा अनाथाश्रमातील संतोष गर्जे यांनी दिली.
अंमलबजावणी कशी करणार? हा प्रश्न कायम: राज्य शासनाने २३ वर्षापर्यंतच्या मुलांना अनाथाश्रमात राहण्यासाठीचा जो हा निर्णय घेतला आहे. तो अतिशय चांगला निर्णय आहे. मात्र आपल्याकडे प्रशासनावर राज्यशासनाचे कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. यातील अधिकारी वर्ग मनाला पटेल तशा पद्धतीने काम करतात. कारण यांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे नियोजन नाही. आम्ही दिवसरात्र इथे राबत असताना अनुदान देण्यात शासन आमची कुचंबणा करत आहे. त्यामुळे याही निर्णयाची अंमलबजावणी कशाप्रकारे होईल यातच दिलासा मिळेल कि अडचणींचा डोंगर तसाच राहिल हे कळेल. या भावना शोभना अनाथालयाचे रमेश सरपटे यांनी मांडल्या.
१८ च्या पुढे शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांना निश्चितच फायदा: राज्य शासनाने वयाची २३ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मुलांना आश्रमात राहता येईल हा जो निर्णय घेतला आहे. तो अतिशय दिलासादायक आणि स्वागतार्ह स्वरुपाचा निर्णय आहे. मुलांचे खऱ्या अर्थाने पुनर्वसन करायचे असल्यास त्यांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण एकाच छताखाली मिळायला हवे. जेणेकरून ते स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी त्यांची कुटुंब, मायेची ऊब हि गरज पूर्ण होईल. त्यांना याचा निश्चितच फायदा होईल. अशी प्रतिक्रिया भगवानबाबा आश्रमाच्या कविता वाघ- घुगे यांनी दिली.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर लहान मुलांसाठी आयसीयूची व्यवस्था सुरू करणार’ – अरविंद निलंगेकर
- म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठी निधी कमी पडू देणार नाही : अजित पवार
- मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट केल्यास कुठलेही दुष्परिणाम होणार नाहीत – विनोद पाटील
- बंगाल हिंसाचार प्रकरण; सुप्रीम कोर्टाने ममता बॅनर्जी सरकारला फटकारले
- कोरोना रुग्णांची माहिती भाजपकडे ‘लिक’ ? राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा गंभीर आरोप
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
