औरंगाबाद : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात. या मुद्यावरून सध्या महाराष्ट्रातील राजकारण देखील चांगलेच तापलेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजाने पुन्हा मोर्चे काढण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासोबतच आता ओबीसी समाजदेखील आक्रमक होताना दिसत आहे. मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊ नये. अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडून मांडण्यात आले आहे. ओबीसी महासंघाने यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रही पाठवले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे.
अशातच, मराठा नेते विनोद पाटील यांनी औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणात समावेश झाल्यास आनंद होईल, असं विधान केलं आहे. ते म्हणाले, ‘मराठा समाज हा पूर्वीपासूनच कुणबी म्हणून ओबीसीमध्ये समाविष्ट आहे. विदर्भ, खान्देश आणि कोकणात मराठा कुणबी समाजाचा ओबीसीत समावेश झाला आहे. त्यामुळे इतर मराठा समाजाचाही सरकार जर ओबीसीत समावेश करणार असेल तर आम्हाला त्याचा आनंद आहे. समाजाला ओबीसीत समाविष्ट केल्यामुळे कुठलेही दुष्परिणाम होणार नाहीत. किंबहुना तसे होऊ न देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.’ आता यावर ओबीसी नेते काय प्रतिक्रिया देणार हे महत्वाचं ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- भाजपने एक डाव भुताचा टाकला तर तुम्हाला भारी पडेल; शेलारांच राऊतांना प्रत्युत्तर
- आरक्षण हक्काचं…! मुख्यमंत्री ठाकरेंसह चव्हाणांविरोधात मेटेंची उच्च न्यायालयात याचिका !
- ऐ चुप्प… लाईव्ह डिबेट शोमध्ये मराठमोळे डॉ. लेले बाबा रामदेव यांच्यावर बरसले
- बंगाल हिंसाचार प्रकरण; सुप्रीम कोर्टाने ममता बॅनर्जी सरकारला फटकारले
- कोरोना रुग्णांची माहिती भाजपकडे ‘लिक’ ? राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा गंभीर आरोप
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

