पुणे / श्रुती मुंगीकर : २९ जानेवारी पासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. यावेळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. दरम्यान 1 फेब्रुवारीला बजेट सादर केले जाणार आहे. सत्राचे दोन भाग असतील. पहिला भाग 29 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी आणि दुसरा भाग 8 मार्च ते 8 एप्रिल या कालावधीत होईल. संसदीय कामकाज मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीपीए) या तारखांची शिफारस केली आहे.
अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागात अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावांवर चर्चा होईल. यापूर्वी सरकारने कोरोनामुळे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावले नव्हते. सीसीपीएने म्हटले की, अधिवेशन काळात कोरोना विषाणूशी संबंधित सर्व प्रोटोकॉलचे पालन केले जाईल. यावेळी कोरोना काळात अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसामान्यांबरोबरच उद्योजकांना देखील दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तर गेल्या वर्षभरात अर्थव्यवस्थेची होत असलेली पडझड लक्षात घेता अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अर्थसंकल्पामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर भर दिला जातो. तसेच संबंधित क्षेत्रांना देखील अर्थसंकल्पाकडून विशेष तरतुदींची अपेक्षा असते. यामध्ये यावर्षीचा अर्थसंकल्प कोरोना प्रभावित असणार आहे. तर या दशकातील हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने यामध्ये आगामी दहा वर्षासाठी तरतुदी केल्या जाऊ शकतात. यामध्ये संरक्षण, आरोग्य, आय टी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, बँकिंग, उर्जा, परकीय गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, रोजगार, अन्न आणि सुरक्षा, शेती. या क्षेत्रांवर दिला जाणारा भर आगामी काळात महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
या कोरोना नंतरच्या ऐतिहासिक मानल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे अनेक क्षेत्र डोळे लाऊन बसले असताना काही क्षेत्रातील वाढ त्वरीत सुधारत आहे, तर इतर क्षेत्र अद्याप देखील तितके सुधारलेले नाही. अनेक क्षेत्रांमधील छोटे आणि मध्यम आकाराचे व्यवसाय अद्यापही आर्थिक संघर्ष करीत आहेत, परिणामी रोजगार निर्मितीचा हवी त्या प्रमाणात होत नाहीय.
या पार्श्वभूमीवर अर्थ संकल्पामध्ये पुढील क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाऊ शकतो.
१) संरक्षण – गेल्या वर्षभरापासून चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे भारत-चीन सेमी वरील तणाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात संरक्षणावर विशेष भर दिला जाऊ शकतो. भारतात अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षणावर विशेष भर दिला जातो.
२) आरोग्य – जगभर मृत्यूचे थैमान घातलेल्या कोरोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर कोव्हिड -१९ अंतर्गत देशातील आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी त्याच बरोबर आगामी काळात देशात साथीच्या आजारांना हाताळण्यासाठी विशेष प्रयत्न केला जाईल. नुकतीच देशात कोरोना लसीकरण मोहीम सुरू झाली आहे. लवकरच देश कोरोना मुक्तिकडे वाटचाल करेल
३) आय टी- कोरोना काळात देशात आय टी क्षेत्र हे एक असे क्षेत्र ठरले ज्यावर लॉकडाऊन मध्ये तितकासा आर्थिक दुष्परिणाम झाला नाही. त्यामुळे देशाला आगामी काळात रोजगार निर्मीती आणि आर्थिकदृष्ट्या योगदान देणारे क्षेत्र ठरेल. त्यामुळे आय टी क्षेत्रात विशेष तरतुदी होतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहेत.
४) रेल्वे – कोरोना काळात प्रवासी वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. यासाठी आता रेल्वेवाहतूक रेल्वे ला पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये योजना आखली जाऊ शकते. तर नुकतच देशात अनेक नवीन रेल्वे प्रकल्प त्याच बरोबर नागरिकांना करशीत करणाऱ्या नवनवीन योजना आणल्या जात आहेत.
५) उर्जा- देशातील इंधन दरवाढ लक्षात घेता आगामी काळात उर्जा क्षेत्रावर मोठा भर दिला जाईल. तर पारंपारिक इंधनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी उर्जेचे नवीन स्त्रोत विकसित होत आहेत यामध्ये वीज निर्मिती, सौरऊर्जा यांचा समावेश होतो. इलेक्ट्रिक वाहने आणि त्यासठी लागणारी चार्गिंग व्यवस्था यावर वेळोवेळी केंद्रीय परिवहन आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे माहिती देत असतात.
६) पायाभूत सुविधा – यामध्ये वीज, पाणी, रस्ते, रोजगार, वाहतूक व्यवस्था यांच्यावर देखील कोरोना काळात मोठा परिणाम झाल्या नंतर आता अर्थ संकल्पातून या सुविधांना उभारी देणाऱ्या योजना आणल्या जाऊ शकतात. त्याचबरोबर महिलांच्या रोजगार, ‘आत्मनिर्भर भारत’ सारख्या योजनांना विशेष अर्थसाहाय्य दिले जाऊन अर्थव्यवस्थेला पुनः पदावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आणि अपेक्षा सामन्यांसह उदयोजकांना आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- ८७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच रद्द करण्यात आली रणजी ट्रॉफी स्पर्धा
- कोवीड योध्यांना बसविले जमिनीवर; जिल्हा रुग्णालयाचा ढिसाळ कारभार
- खासदारांचा १०० कोटींच्या घोटाळ्याचा दावा, वक्फ बोर्ड जमिन प्रकरण
- तोंड दाबून बुक्याचा मार फक्त ग्रामीण भागानेच खायचा का? ग्रामस्थांचा सवाल !
- पिस्तूल दाखवून ओव्हरटेक करणाऱ्या कथित शिवसैनिकांचा व्हिडीओ व्हायरल
