नवी दिल्ली: कृषी कायद्यांविरोधात मागच्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. 11 बैठका होऊन सुद्धा आंदोलनावर तोडगा निघालेला नाही. सरकार चर्चेची दारं खुली असल्याचं सांगत आहे मात्र कायदे मागे घेण्याबाबत अजिबात तयार नसल्याचे चित्र आहे. दुसऱ्या बाजूला या कायद्यांना विरोध करणारे शेतकरी मात्र कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर अडून बसल्याचे दिसून येत आहे.
सुरुवातीपासूनच या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ काही सेलिब्रिटी पुढे आले होते. आता या देशी सेलिब्रिटीज बरोबर काही परदेशी सेलिब्रिटी सुद्धा समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. पॉप सिंगर रिहानाने समर्थनार्थ ट्वीट केल्यानंतर पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग, पूर्वाश्रमीची पॉर्न स्टार मिया खलिफानेही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ रिहाना आणि ग्रेटा थनबर्गने ट्विट केल्याने मोदी सरकार हादरले.
नुकतच भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने अंतर्गत विषयांवर वक्तव्य करत रीहाना आणि ग्रेटा यांना फटकारले होते. मात्र ट्विटरचे सीईओ जॅक डॉर्सी यांनी रीहानाच्या या ट्विट ला लाईक केले आहे आणि यामुळे देखील एक वाद निर्माण झाला आहे. जॅक डॉर्सी यांनी अप्रत्यक्ष रीहनाला पाठींबा दिल्याचे चित्र असल्याने ट्वीटरवर आधीपासूनच नाराज असलेले केंद्र सरकार जॅक डॉर्सी यांच्या या कृतीकडे जखमेवर मीठ चोळल्याप्रमाणे पाहत आहे.
या आधी देखील ट्वीटर भारतात वादात सापडले आहे.नोव्हेंबर २०१८ मध्ये जैक डॉर्सी यांनी भारतीय महिला पत्रकार आणि एक्टिविस्ट्स महिलांसोबतचा एक फोटो शेअर केला होता ज्यात ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था समाप्त होवो असा मजकूर त्या फोटोत होता. यामुळे देखील मोठा वाद निर्माण झाला होता.
यानंतर ट्विटरने एका नकाशाद्वारे भारताचा लडाखचा भूभाग हा चीनच्या हद्दीत दाखवला होता. ट्विटरने प्रसिद्ध केलेल्या या नकाशावर भारताने आक्षेप घेतला होता. याची दखल घेत ट्विटरने आपल्या या चुकीबद्दल माफी मागितली आहे. चुकीचा नकाशा दाखवल्याबद्दल २२ ऑक्टोबर २०२० रोजी भारत सरकारने ट्वीटरला नोटीस बजावली होती. कडक शब्दात, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय साहनी यांच्या वतीने ट्वीटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅक डॉर्सी यांना देशाच्या संवेदनशीलतेचा आदर करण्यास सांगितले होते.त्यावेळी केंद्र सरकारने जैक डॉर्सी यांना ताकीद दिली होती कि अश्या प्रकारच्या गंभीर चुका यापुढे खपवून घेतल्या जाणार नाहीत.
मोदी सरकार आणि भारताच्या विरोधातील मुद्द्यांना प्रोत्साहन देण्याचा आरोप वारंवार ट्वीटरवर होत असतो मात्र आता कृषी आंदोलनाच्या निमित्ताने सर्वात मोठा प्रश्न हा विचारला जाऊ लागला आहे कि भारतात ट्विटरवर सरकार बंदी घालेल का ? तर या प्रश्नाचे उत्तर बऱ्याच जाणकार लोकांनी नाही असंच दिले आहे. सध्या सरकार ट्विटरवर बंदी घालून जनक्षोभाला भडकवणार नाही असं दिसतंय.
मग आता सरकारपुढे काय पर्याय असेल याबाबत देखील चर्चा सुरु झाल्या आहेत. सरकार ट्विटरवर बंदी आणणार नाही मात्र आयटी एक्टमध्ये आगामी काळात सुधारणा केल्या जातील आणि जे सोशल मिडिया चालवणाऱ्या कंपन्या अर्थात मध्यस्थांना नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करेल. गेल्या दोन वर्षांपासून या माध्यमांना नियंत्रित करण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे.सध्या जर सरकारने ट्विटरवर बंदी घातली तर ट्विटर कोर्टात सुद्धा सरकारला आव्हान देवू शकेल.
महत्वाच्या बातम्या
- काँग्रेसवाल्यांनी रामाचे नाव न घेतलेले बरे; भाजप नेत्याचा प्रहार
- बागवे व जोशींची नियुक्ती ‘पुणे कॉंग्रेस’ची मरगळ दूर करणार का?
- मराठा आरक्षणासाठी केंद्राने संवैधानिक तरतूद करावी ! अशोक चव्हाणांची केंद्राला गळ
- ‘तेव्हा सेलिब्रिटींना शेतकऱ्यांची आठवण झाली नाही का ? ज्यांचं सर्मथन करताय त्यांनाच समजवा’
- …अन अजितदादा आर आर आबांच्या आठवणीने गहिवरले !
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
