मुंबई: नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात विकासकांकडून सर्वसमावेशक योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न प्रवर्गासाठी राखीव सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या नाहीत. विधान परिषदेत याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Housing Minister Jitendra Awhad) यांनी उत्तर दिले.
नाशिक महानगरपालिकेने विकासकांना अंशतः ओसी दिली आहे. मात्र म्हाडाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची ओसी देण्याचा अधिकार नाही. अशी अंशतः ओसी दिल्यामुळे विकासकांचं फावलं असल्याचं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले. तसेच ठाणे, पुणे, मुंबई इथे मोठ्या प्रमाणावर घरं मिळत असताना नाशिक येथे घरांची कमतरता का यासाठी बैठक लावण्यात आली. या बैठकीत समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. महानगरपालिका आयुक्तांना ओसीची माहिती विचारली असता त्यांनी २०१३ पासून आजपर्यंत सात ओसी दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे नाशिक महापालिका क्षेत्रात म्हाडाला ज्याप्रमाणे घरं उपलब्ध व्हायला हवी होती ती उपलब्ध झालेली नाहीत. असे स्पष्टीकरण जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले.
नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात विकासकांकडून सर्वसमावेशक योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न प्रवर्गासाठी राखीव सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या नाहीत. विधान परिषदेत याबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला गृहनिर्माण मंत्री ना. @Awhadspeaks उत्तर दिले.
— Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) March 21, 2022
दरम्यान म्हाडाने दिलेल्या आणि नाशिक महापालिकेने दिलेल्या माहितीत तफावत आहे. त्यामुळे २०१३ नंतर किती ओसी देण्यात आल्या आहेत, किती घरे मिळायला हवी होती आणि किती घरे मिळाली त्याचा संपूर्ण तपास केला जाईल. यात जे अधिकारी दोषी ठरतील त्यांची गय बाळगली जाणार नाही. तसेच सभापती महोदयांनी या प्रकरणात दिलेल्या सूचनांनुसार कारवाई केली जाईल, असे जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
- १११ मिनिटे केवळ धावांचा पाऊस; २० वर्षीय खेळाडूने रचला नवीन इतिहास!
- ‘सामी सामी’ गाण्याचं मराठमोळ व्हर्जन आलं समोर, व्हिडीओ होतोय प्रचंड व्हायरल..
- शिवजयंतीवरून मनसे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये शाब्दिक वाद!
- VIDEO : फायर है मै..! IPL 2022पूर्वी डेल स्टेननं केलं ‘पुष्पा’ स्टाइल सेलिब्रेशन; तुम्हीच पाहा!
- ‘द महाराष्ट्र फाईल्स’ बनवण्याची बॉलिवूडमध्ये कुणात हिंमत आहे का?; मोहित कंबोज यांचा सवाल
