🕒 1 min read

नवी दिल्ली : एका शेतकरी गटाकडून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलनाच्या परवानगीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत काही प्रश्न उपस्थित केलेत. ‘केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतरही आंदोलनामार्फत शेतकरी विरोध का करत आहेत?’ असा थेट सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे.

मोदी सरकारच्या केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या १० महिन्यांपासून दिल्लीतील सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र आणि आणि शेतकरी नेते यांच्यात समन्वय होत नसल्याने आंदोलन सुरूच आहे. यानंतर आता उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलनात वाहन शिरल्याने दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, तर काही शेतकरी जखमी झाले आहेत. या सर्व घडामोडी घडत असताना सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या आज सुनावणीवेळी लखीमपूर घटनेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावेळी कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे. असे असताना शेतकरी आंदोलन का सुरू आहे, अशी थेट विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या जंतर-मंतर येथे सत्याग्रहासाठी किसान महापंचायत नावाच्या संघटनेने न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. गेल्या अनेक महिन्यांपासून महामार्ग आडवून सुरू असेलल्या आंदोलनामध्येही तुम्ही सहभागी आहात का? असा सवाल न्या. ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने केला होता. त्यावर दिल्लीतील धरणे आंदोलनांत आपली संघटना सहभागी नसल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. जंतर -मंतरवर आम्हाला सत्याग्रह करायचा आहे, असेही यात सांगण्यात आले आहे.

यावर तुम्ही तर राजस्थान उच्च न्यायालयात केंद्राच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना आव्हान दिले आहे. हा मुद्दा उपस्थित तुम्ही तिथे उपस्थित केला आहे, त्यानंतरही तुम्ही आंदोलन कसे काय करू शकता? असा सवाल कोर्टाने केला आहे. तर या प्रकरणी युक्तिवाद करताना शेतकऱ्यांना आंदोलनांची परवानगी मिळू नये अशी मागणी केंद्र सरकारने केली आहे. ‘काल घडलेल्या लखीमपूर खेरीसारख्या दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी यापुढे आणखी आंदोलने होऊ नयेत’, असा युक्तिवाद केंद्राच्या वतीने कोर्टात करण्यात आला.

महत्त्वाच्या बातम्या

• शिवसेनेच्या तर 5 पण जागा आल्या नसत्या; चंद्रकांत पाटलांनी शिवसेनेला डिवचलं
• सुभाष साबणे यांना भाजपने उमेदवारी दिल्याने शिवसेनेत अस्वस्थता?
• ‘उत्तर प्रदेशात तर जनरल डायरचे सरकार आहे’, बाळासाहेब थोरातांचा संताप
• ‘लक्ष्मीसाठी दार उघडा, खोट्या शपथा घ्या, पैसे घ्या, पण मतदान साबणेंना करा’, सदाभाऊंचे अजब आवाहन
• ‘..तर मी माझी मालमत्ता गिरीश महाजन यांना दान देईल’, एकनाथ खडसेंचा पलटवार

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : एका शेतकरी गटाकडून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलनाच्या परवानगीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत काही प्रश्न उपस्थित केलेत. ‘केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतरही आंदोलनामार्फत शेतकरी विरोध का करत आहेत?’ असा थेट सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे.

मोदी सरकारच्या केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या १० महिन्यांपासून दिल्लीतील सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र आणि आणि शेतकरी नेते यांच्यात समन्वय होत नसल्याने आंदोलन सुरूच आहे. यानंतर आता उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलनात वाहन शिरल्याने दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, तर काही शेतकरी जखमी झाले आहेत. या सर्व घडामोडी घडत असताना सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या आज सुनावणीवेळी लखीमपूर घटनेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावेळी कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे. असे असताना शेतकरी आंदोलन का सुरू आहे, अशी थेट विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या जंतर-मंतर येथे सत्याग्रहासाठी किसान महापंचायत नावाच्या संघटनेने न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. गेल्या अनेक महिन्यांपासून महामार्ग आडवून सुरू असेलल्या आंदोलनामध्येही तुम्ही सहभागी आहात का? असा सवाल न्या. ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने केला होता. त्यावर दिल्लीतील धरणे आंदोलनांत आपली संघटना सहभागी नसल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. जंतर -मंतरवर आम्हाला सत्याग्रह करायचा आहे, असेही यात सांगण्यात आले आहे.

यावर तुम्ही तर राजस्थान उच्च न्यायालयात केंद्राच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना आव्हान दिले आहे. हा मुद्दा उपस्थित तुम्ही तिथे उपस्थित केला आहे, त्यानंतरही तुम्ही आंदोलन कसे काय करू शकता? असा सवाल कोर्टाने केला आहे. तर या प्रकरणी युक्तिवाद करताना शेतकऱ्यांना आंदोलनांची परवानगी मिळू नये अशी मागणी केंद्र सरकारने केली आहे. ‘काल घडलेल्या लखीमपूर खेरीसारख्या दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी यापुढे आणखी आंदोलने होऊ नयेत’, असा युक्तिवाद केंद्राच्या वतीने कोर्टात करण्यात आला.

महत्त्वाच्या बातम्या

• शिवसेनेच्या तर 5 पण जागा आल्या नसत्या; चंद्रकांत पाटलांनी शिवसेनेला डिवचलं
• सुभाष साबणे यांना भाजपने उमेदवारी दिल्याने शिवसेनेत अस्वस्थता?
• ‘उत्तर प्रदेशात तर जनरल डायरचे सरकार आहे’, बाळासाहेब थोरातांचा संताप
• ‘लक्ष्मीसाठी दार उघडा, खोट्या शपथा घ्या, पैसे घ्या, पण मतदान साबणेंना करा’, सदाभाऊंचे अजब आवाहन
• ‘..तर मी माझी मालमत्ता गिरीश महाजन यांना दान देईल’, एकनाथ खडसेंचा पलटवार