मुंबई : राज्यात कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. मात्र तरीही रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. गेल्यावर्षी पासून राज्यासह देशभरात कोरोना रोगाने माजवलेल्या हाहाकारामुळे शैक्षणिक क्षेत्रका देखील मोठा फटका बसला आहे.
दरम्यान, दरवर्षी मार्च-एप्रिल मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या राज्य बोर्डाच्या परीक्षा एप्रिल-मे मध्ये घेण्याचे बोर्डाने जाहीर केले होते. मात्र, कोरोनाच्या थैमानामुळे दहावीच्या परीक्षा रद्द तर बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केले होते. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. SSC, ICSC, CBSC बोर्डाने यंदाची दहावीची परीक्षा रद्द केलीय. हा निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीय. पुणे येथिल प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
‘विद्यार्थ्यांचं भविष्य आणि करिअर आपण अशाप्रकारे खराब करु शकत नाही. राज्यातील शिक्षण धोरणकारांना हे माहिती असायला हवं. हे मुळीच मान्य होऊ शकत नाही,’ अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर टीका केली आहे.
तसेच ‘तुम्ही 12वीची परीक्षा घेता मग तुम्ही 10 वीची परीक्षा का घेत नाहीत? असा प्रश्नही मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारलाय. त्याचबरोबर सर्व बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या शिक्षण तज्ज्ञांशी बोलून प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा आदेश देताना सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केलीय. प्रत्येक वर्षी आपण विद्यार्थ्यांना प्रमोट करु शकत नाहीत. आपण शैक्षणिक दृष्ट्या मुलांचं नुकसान करु शकत नाहीत,’ असंही मुंबई उच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- फडणवीसांनी ओबीसी आणि मराठा समाजाला भडकवण्याचं राजकारण बंद करावं – मलिक
- ‘मोदी कशाचीही जबाबदारी घेत नाहीत’, भाजप खासदाराचा घरचा आहेर
- मोठी बातमी! केंद्राकडून ‘म्युकरमायकोसिस’चा साथरोग कायद्यात समावेश, नवीन नियम लागू
- ‘मुख्यमंत्री ठाकरेंचा दौरा म्हणजे लिपस्टिक दौरा’, नितेश राणेंची टीका
- ‘आम्हाला बोलू दिले नाही तर मग बोलवलं कशाला?’, ममता पंतप्रधान मोदींवर भडकल्या
