🕒 1 min read
नवी दिल्ली : कोरोनामुक्त झालेल्या अनेकांना म्युकरमायकोसीस हा आजार होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे देशाची चिंता वाढू लागली आहे. केंद्र सरकारही या आजाराबाबत सतर्क झाले आहे. हरियाणा, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यांनी या आजाराला महामारी म्हणून घोषित केलेय. त्यानंतर आज केंद्र सरकारनेही म्युकरमायकोसिस आजाराबाबत मोठी निर्णय घेतला आहे.
केंद्राने या आजाराचा समावेश साथरोग कायद्यात केला आहे. केंद्र सरकारकडून त्यासंदर्भात अधिकृत घोषणा करण्यात आली. आरोग्य विभागाचे सहाय्यक सचिव लव अगरवाल यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. त्यानुसार देशभरातील सर्व सरकारी-खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये यांना म्युकरमायकोसिसबाबत साथरोग नियंत्रण कायद्यामध्ये नमूद असलेल्या नियमावलींचं पालन करणं आवश्यक ठरणार आहे.
All Govt & pvt health facilities, medical colleges to follow guidelines for screening, diagnosis, management of mucormycosis, issued by MoHFW & ICMR: Union Health Ministry
— ANI (@ANI) May 20, 2021
यासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना देखील आवाहन केलं असून त्यांनी देखील राज्य पातळीवर म्युकरमायकोसिसला साथीचा आजार म्हणून जाहीर करावं, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रासह देशांतील अनेक राज्यांमध्ये या आजाराचे रुग्ण वाढू लागले आहेत. या आजारावर वेळीच उपचार न घेतल्यास जीवावर बेतण्याची भीती आहे. रुग्ण वाढू लागल्याने केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. त्यामुळं या आजाराचा समावेश आता इतर साथींच्या आजारामध्ये होणार आहे. त्यानुसार साथरोग कायद्यानुसार उपाययोजना राज्यांना कराव्या लागणार आहेत.
आकडेवारी जाहीर करावी लागेल
म्युकरमायकोसिसचे संशयित आणि बाधित अशा रुग्णांची आकडेवारी आरोग्यविभागाला जिल्हानिहाय पुरवली जावी. यामध्ये जिल्ह्यातील मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणेचा समावेश असेल, असे आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘मुख्यमंत्री ठाकरेंचा दौरा म्हणजे लिपस्टिक दौरा’, नितेश राणेंची टीका
- ‘आम्हाला बोलू दिले नाही तर मग बोलवलं कशाला?’, ममता पंतप्रधान मोदींवर भडकल्या
- ‘जलयुक्त शिवारात’ बोगसगिरी, सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालकासह ६ जणांवर परळीत गुन्हा
- मराठा आरक्षणासाठी आक्रोश मोर्चाला बीडपासून सुरुवात
- म्यूकरमायकोसिसचे औषधे अल्पदरात द्या; खंडपीठाचे राज्य सरकारला निर्देश
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
