नवी दिल्ली : १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील सर्वांसाठी देखील लसीकरण सुरु करण्यात येणार आहे. अशातच अनेक ठिकाणी लसींचा तुटवडा निर्माण होत असून आता सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी लसींचे नवे दर जाहीर केले आहेत. आधीच आर्थिक पेचात असलेले नागरिक नव्या किंमतींमुळे अधिक पेचात पडले असून लसीकरणामध्ये मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. यामुळेच देशातील अनेक राज्यांनी मोफत लस देण्याबाबत हालचाली सुरु केल्या आहेत.
मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने लसींच्या किमतीच्या गोंधळामुळे केंद्र सरकारला फटकारले आहे. देशभरात कोरोनाचे वाढते संकट पाहता ही राष्ट्रीय आणीबाणी नाही तर काय आहे? केंद्र आणि राज्यांसाठी लसींच्या वेगवेगळ्या किमती कशासाठी? याबाबत केंद्राचे राष्ट्रीय धोरण काय? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने आम्ही मूक प्रेक्षक म्हणून बसू शकत नाही, अशा शब्दांत केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
हिंदुस्थानचे लष्कर, निमलष्करी दले, रेल्वेचे डॉक्टर्स केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतात. रुग्णांना क्वारंटाइन करणे, लसीकरण आदी मदतीसाठी त्यांचा वापर करता येऊ शकतो का? लष्कराची मदत घेणार आहात का? यावर राष्ट्रीय योजना काय आहे? नागरिकांचे लसीकरण करणे खूप गरजेचे आहे. लसीच्या किमतींवर केंद्र सरकार काय करत आहे? केंद्र आणि राज्यांसाठी लसींच्या वेगवेगळ्या किमती कशासाठी? याबाबत केंद्राचे राष्ट्रीय धोरण काय? अशा अनेक प्रश्नांची सरबती यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रावर केली आहे.
न्यायालयाने कोरोना परिस्थितीची सुमोटो (स्वतःहून) दाखल करून घेतली. न्यायालय मूक प्रेक्षक म्हणून बसू शकत नाही. केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. काही राष्ट्रीय मुद्दय़ांवर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो. राज्य आणि केंद्रामध्ये समन्वयासाठी हा हस्तक्षेप असतो. त्याकडे सकारात्मक भूमिकेतून पाहिले पाहिजे. असे मत देखील मांडले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- रुग्णालयातील अग्नितांडव थांबेना;मुंब्रा येथे चार रुग्णांचा होरपळून मृत्यू
- परभणी जिल्ह्यात १०३३ कोरोना बाधित, २० रुग्णांचा मृत्यू, नागरिकांनो काळजी घ्या
- परभणी जिल्ह्यात १०३३ कोरोना बाधित, २० रुग्णांचा मृत्यू, नागरिकांनो काळजी घ्या
- पूर्ववैमनस्यातून दोन गटात फ्रि-स्टाईल हाणामारी
- युवा सेनेच्यावतीने घाटी रुग्णालयात अन्नदान, १ हजार गरजुंना मिळाला लाभ
