‘महाराष्ट्र असो वा दिल्ली, राज्यपालांच्या माध्यमातून भाजप सत्ता गाजवू इच्छिते’

मुंबई: सोमवारी लोकसभेत एक विधेयक मंजूर झाले या विधेयकामध्ये दिल्लीत निवडूण आलेल्या सरकारच्या तुलनेत लेफ्टनंट गव्हर्नरांना अधिक अधिकार असतील. लेफ्टनंट गव्हर्नर हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात. दिल्लीचे उपराज्यपाल (एलजी) यांच्या काही भूमिका आणि अधिकार यांना स्पष्टपणे कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.

या विधेयकामुळे केंद्रशासीत प्रदेश असलेल्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली राज्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा ही मागणी करत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अनेकदा आंदोलन केले आहे. मात्र, आज लोकसभेत मंजूरी मिळालेले विधेयक कायद्यात परावर्तीत होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या मागणीला जोरदार धक्का बसला आहे.

त्यामुळे केंद्रसरकार ज्या राज्यात भाजप ची सत्ता नाही तेथे राज्यपालांच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवत असल्याचा विरोधकांकडून बोलल जात आहे. तर महाराष्ट्रात देखील राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे नेहमीच चर्चेत आणि वादात सापडलेले असतात. त्यांनी पदभार स्वीकारल्या पासून ते वादात आहेत. यामध्ये सत्ता स्थापनेचा तिढा असो की, सरकारचा एखादा निर्णय त्याचबरोबर महाआघाडी सरकार आणि भाजप मधील टीका टिप्पणी मध्ये देखील कोशारी यांचा समावेश पाहायला मिळतो. यावरून आजच्या सामना अग्रलेखातून हे विधेयक आणि मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

‘मोदी सरकारने लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचा गळा घोटायचा हे ठरवूनच टाकले आहे. जेथे जेथे भाजपची सत्ता नाही तेथे तेथे राज्यपालांच्या माध्यमातून त्या राज्यातील सरकारच्या नाडय़ा आवळायच्याच असे एक धोरण मोदी सरकारने ठरवूनच टाकले आहे. आता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारने आणले व जोर जबरदस्तीने मंजूर करून घेतले. त्यामुळे दिल्लीची विधानसभा, दिल्लीचे मुख्यमंत्री, संपूर्ण मंत्रिमंडळ अधिकारशून्य झाले आहे. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यामुळे तेथे सर्वाधिकार नायब राज्यपालांना असतात. हे नायब राज्यपाल लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्यांचा छळ करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत.

केजरीवाल यांच्या जागी भाजपचे मुख्यमंत्री असते तर हे असले विधेयक मोदी सरकारने आणलेच नसते. पण महाराष्ट्र असो वा दिल्ली, राज्यपालांच्या माध्यमातून भाजप सत्ता गाजवू इच्छिते. त्यासाठी लोकशाहीचा मुडदा पडला तरी चालेल हेच त्यांचे धोरण आहे. दिल्ली विधानसभा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा कचरा करून केंद्र सरकार एकाधिकारशाहीच्या युगाची तुतारी फुंकत आहे. देशासाठी हे घातक आहे. अशी टीका आजच्या सामना अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• अलर्ट! औरंगाबादेत कोरोनामुळे २३ जणांचा मृत्यू, १७०२ नव्या कोरोनाबाधितांची भर
• जमिनीची सातबारामध्ये नोंद करण्यासाठी ३ हजारांची लाच; तलाठी एसीबीच्या जाळ्यात
• मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षपदाबाबत चमत्कार करणार असल्याचा झांबड यांचा गौप्यस्फोट
• सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांना ‘गाइड’ मिळणार! व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत निर्णय
• बॉलीवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट अमिर खानला कोरोनाची लागन