अधिवेशन संपले तरीही अडचणी सुरूच; मुख्यमंत्र्यांच्या समोर आता नवे आव्हान काय असणार ?

मुंबई : राज्यात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापलाय. मराठा आरक्षण, राजकारणातील ओबीसी आरक्षण, पदोन्नती आरक्षण, धनगर आरक्षण यावरून राज्यात आंदोलने सुरु आहेत.अधिवेशन काळात या मुद्द्यांवरून मोठा गदारोळ झाला असता पण आमदारांच्या निलंबनामुळे हे सर्व मागे पडले आणि महाविकाश आघाडीच्या नेत्यांना दिलासा मिळाला.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची डोकेदुखी काहीअंशी कमी झाली असे वाटत असताना आता मुस्लिम समाज देखील आरक्षणासाठी आक्रमक झाला आहे. समाजासाठी ५ टक्के आरक्षण त्वरित लागू करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. एका बाजूला वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर या मुद्द्यावरून आक्रमक झाले असताना दुसऱ्या बाजूला आता अल्पसंख्यांकांच्या मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवत कॉंग्रेससुद्धा या मुद्द्यावरून आक्रमक होऊ लागली आहे.

काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१४ साली मुस्लीम समाजाला दिलेले ५% आरक्षण मंत्रिमंडळात प्रस्ताव आणून बहाल करण्यात यावे व या विषयावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी आता कॉंग्रेसकडून होऊ लागली आहे. जोपर्यंत हे आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत विविध समाजातील मागासपणा दूर करण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत त्याच धर्तीवर मुस्लिम समाजामधील मागासपणा दूर करण्यासाठी विशेष पॅकेज द्यावे अशी मागणी माजी मंत्री तथा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे नसीम खान यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना पत्र पाठवले आहे.

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकार मागील सुमारे दोन वर्षापासून सत्तेत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्याबाबत महाविकास आघाडीने संयुक्त मान्यता दिलेली असून त्रिपक्षीय संमती होऊन अंमलबजावणी करण्याकरिता स्वीकारण्यात आलेली आहे. अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी २८ फेब्रुवारी २०२०  रोजी अधिवेशनात एका प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला शिक्षणासाठी ५ % आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु आजपर्यंत या विषयावर कोणत्याही प्रकारचा निर्णय अथवा सरकारतर्फे चर्चा सुद्धा करण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यात मुस्लिम समाजामध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे ५ टक्के मुस्लीम आरक्षणाची अंमलबजावणी तातडीने करावी, अशी मागणी नसीम खान यांनी केली आहे.

दुसऱ्या बाजूला प्रकाश आंबेडकर हे देखील या मुद्द्यावरून आक्रमक झाले आहेत. मराठा आरक्षणाबरोबर मुस्लीम आरक्षणाला देखील न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, परंतु न्यायालयांनी मुस्लिम आरक्षण मान्य केले आहे. असे असूनही तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी मुस्लिम समाजाला वंचित ठेवले ही शरमेची बाब आहे असं आंबेडकरांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, शिवसेना जेव्हा भाजपसोबत सत्तेत होती त्यावेळी सेनेने घेतलेली भूमिका देखील सर्वाना ठावूक आहे त्यामुळे हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणारी शिवसेना आता नेमकी काय भूमिका घेणार हे देखील पाहणे महत्वाचे असणार आहे. ओबीसी, मराठा, धनगर, पदोन्नती आरक्षण हे प्रश्न सोडवता सोडवता नाकी नऊ आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समोर आता मुस्लीम आरक्षणाचा देखील प्रश्न सोडविण्याचे नवे आव्हान उभे राहणार आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘जे तीस वर्षात झालं नाही ते आता काय होणार ?’; भाजपच्या युतीबाबत उद्धव ठाकरेंच भाष्य
• राष्ट्रवादीच्या नेत्याचे शिवसेनेच्या मंत्र्यांवर गंभीर आरोप, लाचलुचपत विभागाकडे केली तक्रार
• विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपने नेमकं काय कमावलं आणि काय गमावलं ?
• पालखीस परवानगी नाकारली, महाराजांचा वारकर्‍यांसहित आत्मदहनाचा इशारा!
• ‘स्टंट’बाजी करून पाप झाकण्याचा प्रयत्न, अशोक चव्हाण यांचे भाजपवर टीकास्त्र