तब्बल ४ लाख विद्यार्थ्यांना नापास करण्यामागे राज्य सरकार व पवार यांचा हेतू काय ?

मुंबई- महाराष्ट्राचे राज्यपाल केंब्रीज विद्यापीठापेक्षा जास्त शहाणे आहेत कि नाहीत माहित नाही पण राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना ऑक्सफर्ड आणि केंब्रीजचं खरं ज्ञान आहे, असा प्रती टोला भाजपा नेते आणि माजी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शरद पवार यांना लगावला. शरद पवार यांनी काल रत्नागिरीमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यापीठच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचे समर्थन करतांना ऑक्सफर्ड, केंब्रीज आणि आय.आय.टी. दिल्ली चा दाखला दिला. ही विद्यापीठ अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेत नाहीत, अशी असत्य माहिती मा. शरद पवार साहेबांसारख्या नेत्याने दिली, हे दुर्दैवी आहे.

तावडे यांनी माध्यमांमध्ये एक निवेदन प्रसिद्धीसाठी दिले आहे. यात ते म्हणतात, ऑक्सफर्ड आणि केंब्रीज विद्यापीठ अंतिम वर्षाच्या परीक्षा ऑनलाइन घेणार आहेत. अशा प्रकारे ऑनलाइन परीक्षाची सूचना महाराष्ट्रातील सर्व कुलगुरूंच्या बैठकीत सुद्धा करण्यात आली होती. आय.आय.टी. दिल्ली सुद्धा लेखी परीक्षा न घेता ऑनलाइन परीक्षाच घेणार आहेत. जगातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठ व आय.आय.टी. आपल्या विध्यार्थ्याचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन करीत असतात. अंतर्गत मुल्यमापनामध्ये प्रश्न मंजुषा, मिड सेमिस्टर परीक्षा, असाईनमेंट, वैगेरे गोष्टी वर्षभर सुरु असतात. त्यामुळे तेथे अंतर्गत व सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाच्या आधारे सरासरी काढणे शक्य आहे व ते गुणवत्तेला धरून सुद्धा आहे. तरी सुद्धा या सगळ्या अग्रगण्य संस्था ऑनलाइन परीक्षा घेऊनच विद्यार्थ्याच पदवी वर्षाचं मूल्यमापन करीत आहे. आपल्या विद्यापिठातील पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत असे अंतर्गत मूल्यमापन होत नसतं. अंतिम परीक्षेलाच १०० गुण असतात. त्यामुळे परिक्षा न घेणं हे गुणवत्तेला धरून मानला जाणार नाही. ऑक्सफर्ड, केंब्रीज, नानयांग विद्यापीठ सिंगापूर, जर्मनी व अमेरिकेतील विद्यापीठ या सर्व ठिकाणी अंतिम वर्षाच्या परिक्षा विविध पद्धतीने घेत आहेत.

महाराष्ट्र कुलगुरू समितीच्या अहवालात देखील विविध विद्यापिठांच्या कुलगुरूंनी परिक्षेचे विविध पर्याय सुचविले असल्याचे कळते. कुलगुरू समितीच्या या अहवालात बहुपर्यायी प्रश्न (एम.सी.क्यू.) ओ.एम.आर. आधारित परिक्षा, खुले पुस्तक परिक्षा, खुले पर्याय परिक्षा, असाईनमेंट असे विविध पर्याय सुचविले होते. याबाबत राज्य सरकारने काय विचार केला हे अध्याप विध्यार्थी वर्गाला समजले नाही. परिक्षा न घेता गेल्या दोन वर्षाच्या आधारे सर्वसाधारण सरासरी गुण देणं म्हणजे सुमारे ४५ टक्के (९ लाखां पैकी ४ लाख) विद्यार्थ्यांना पदवी परिक्षेत नापास करणेच आहे. ४ लाख विद्यार्थ्याचे भवितव्य अंधारात घालण्याचा अधिकार राज्य सरकारला कोणी दिला ? असा प्रश्न विनोद तावडे यांनी उपस्थित केला.

त्यामुळे राज्यपाल यांनी घेतलेली भूमिका हि शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारेच असून विद्यार्थ्यांना सरसकट नापास करणं हे सुद्धा रोखणार आहे. असं असतांना मा. शरद पवार यांच्या सारख्या ज्येष्ठ नेत्याने आपल्या सरकारची आणि मंत्र्याची अब्रू वाचविण्यासाठी धादांत खोटी माहिती देऊन मा. राज्यापाला सारख्या घटनात्मक पदावर टिका करण हे न समजणारे आहे. पवार साहेबांना ऑक्सफर्ड आणि केंब्रीजची वास्तव माहिती नसेल असं मी मानत नाही. पण अर्धसत्य माहिती सांगून जनतेची दिशाभूल करणं आणि त्यात सुमारे ४५ टक्के (९ लाखां पैकी ४ लाख) विद्यार्थ्यांना नापास करणं यात राज्याचे महाविकास आघाडी सरकार व शरद पवार यांचा काय हेतू आहे, हे न समजण्यासारखे आहे. त्यामुळे राज्यपाल केंब्रीज पेक्षा शहाणे आहेत कि नाही माहित नाही पण ऑक्सफर्ड आणि केम्ब्रीजचे सत्य जाणणारे नक्कीच आहेत, हे या निमित्ताने नमूद करावेसे वाटते असे तावडे या निवेदनात म्हणाले आहेत.

‘पवारांनी दिलेला आमदारकीच्या प्रस्तावाच्या संधीचे सोने राजू शेट्टींनी करावं’

मोठी बातमी : महाविकास आघाडीत बिनसलं ? कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांची तातडीची बैठक…

मी दौरा केल्यामुळे मुख्यमंत्री आणि पवारांना दौरा करावा लागला; दरेकरांचा दावा