Share

अजितदादांनी अर्थसंकल्पातून महिलांबाबत केलेल्या घोषणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक ?

Published On: 

मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सोमवारी विधानसभेत सादर केला. आरोग्य, कृषी तसेच पर्यटनावर भर देणारा अर्थसंकल्प पहायला मिळाला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्याला केंद्रस्थानी ठेवत अनेक तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय कृषी आणि पर्यटनासाठीही अनेक घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, हा अर्थसंकल्प सादर केल्यावर विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आले आहेत. विरोधक बजेट कसं कुचकामी आहे हे सांगत आहेत तर सत्ताधारी या बजेटची तारीफ करण्यात गुंतले आहेत.या बजेट मधून महिलांना नेमकं काय मिळाले याबद्दल सविस्तर आपण आता जाणून घेणार आहोत.

जागतिक महिला दिनी जाहीर झालेला, महिलांच्या आशा-आकांक्षाना वाव देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे.ठाकूर म्हणाल्या, अर्थसंकल्पात जाहीर झालेली ‘राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना’ ही राज्यातील महिलांचा सन्मान करणारी आहे. त्याअंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये एक टक्क्याची सवलत ही महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने दमदार पाऊल आहे.

ग्रामीण विद्यार्थिंनींना गावापासून शाळेपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले योजना’ जाहीर करण्यात आली असून, याअंतर्गत शासनाकडून राज्य परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रिड बस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मोठ्या शहरातील महिलांना प्रवासासाठी ‘तेजस्विनी योजने’त अधिकच्या विशेष महिला बस उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.महिला व बाल सशक्तीकरणाच्या योजना राबविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत तीन टक्के नियतव्यय राखून ठेवण्याचा निर्णय हा क्रांतिकारी ठरणार असल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले.

दुसऱ्या बाजूला भाजप,प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी सरकारकडून करण्यात आलेल्या घोषणांची पोलखोल केली.महिला आणि बालविकास विभागासाठी अपुरी आर्थिक तरतूद आहे. ३ हजार ६३७ कोटींची तरतूद आहे, त्यापैकी १ हजार ३९८ कोटी ६६ लाख रुपये केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणार असल्याची कबुली अर्थमंत्र्यांनी आज दिली. मग तरीही केंद्रांच्या नावाने बोंबाबोंब का सुरु असते ?सरकारच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी केलेल्या उपाययोजना म्हणजे राज्यातील महिला वर्गाची शुद्ध फसवणूक आहे असे त्या म्हणाल्या.

एस.टी. बस प्रवास विद्यार्थिनींना मोफत करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. परंतु ही नवी योजना नाही. दोन दिवसांपूर्वी सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल आला. त्यात पान क्रमांक २०० वर ‘अहिल्यादेवी होळकर योजना’ म्हणून ही सवलत उपलब्ध असल्याची माहिती आहे. मग आपण नव्याने ही घोषणा केल्याचे चित्र सरकार का निर्माण करीत आहे. याला फसवणूक का म्हणू नये ? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.

महिलेच्या नावावर घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत मिळणार, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. मुळात मुद्रांक शुल्कात (स्टॅम्प ड्युटी रेजिस्ट्रेशन) मध्ये केवळ १ टक्का सवलत ही अत्यंत जुजबी घोषणा आहे. या ‘निर्णया’चा उल्लेख ‘योजना’ असा करून सरकार महिलांची, जनतेची फसवणूक करीत आहे. तसेच ऑगस्ट २०२० मध्ये मार्च २०२१ पर्यंत स्टॅम्प ड्युटी रेजिस्ट्रेशनवर सरसकट ३ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय झाला होता. मग महिलेच्या नावावर घर खरेदी केल्यास यापूर्वी देण्यात आलेल्या सवलतीत ऍड ऑन सवलत मिळणार का ?, यावर संदिग्धता आहे. ती संदिग्धता अर्थमंत्र्यांनी दूर करावी. तसेच हा ‘निर्णय’ आहे, त्याला ‘योजना’ म्हटले जाऊ नये असेही त्यांनी म्हटले.

पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या,ऑगस्ट २०२० मध्ये मुद्रांक शुल्कात सरसकट सवलत देण्याचा याच सरकारने कॅबिनेटमध्ये निर्णय केला होता. मग जी गोष्ट कॅबिनेट बैठकीत होऊ शकते त्याची घोषणा सभागृहात करण्याचा दिखावा कशाला ? आज फक्त महिलांच्या नावाने काहीतरी केल्यासारखे दाखवयाचे म्हणून अर्थसंकल्पात या घोषणेचा समावेश करण्यात आला का ? जर महिलांच्या नावावर घर खरेदी वाढावी असे सरकारला वाटत असेल तर त्यांनी आर्थिक सबसिडीविषयी तरतुद करायला हवी होती. त्याकरिता वेगळी आर्थिक तरतूद सरकारने केलेली नाही. केवळ एक निर्णय करून त्याला ‘योजना’ म्हणता, ही शुद्ध फसवणूक आहे.

महिला आर्थिक विकास महामंडळ या राज्यस्तरीय शिखर संस्थेसाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदी विषयी अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात उल्लेख नाही.आर्थिक पाहणी अहवालानुसार फडणवीस सरकारच्या काळाशी तुलना करता महिला स्वयंसहायता गटांची वाढ मंदावली आहे, त्याची दखल अर्थमंत्र्यांनी घेतलेली नाही. सरकारच्या तथाकथित शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना होणार आहे का ? त्यासाठी आर्थिक तरतुदीची घोषणा झालेली नाही असं देखील त्या म्हणाल्या.

महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!