नवी दिल्ली : संसदेत काल १०२ व्या घटना दुरुस्तीचे विधेयक मांडण्यात आले. यामुळे राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यातील मागास जातींना आरक्षण देण्याचा अधिकार पुन्हा देण्यात आला आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत आता समाजाला नवी आशा निर्माण झाली असली तरी विरोधकांनी मात्र या घटना दुरुस्तीचा मराठा आरक्षणाला फायदा होणार नसल्याचं म्हटलं आहे.
राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक दोनतृतीयांश मतांनी मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे मराठा समाजाला राज्याच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांच्या अटीचा अडसर निर्माण झाला असून भाजप खासदारांच्या आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या भूमिकेवर शिवसेनेनं टीकास्त्र सोडलं आहे.
‘आतापर्यंत लाखो लोकांनी यासाठी मोर्चे काढले. अनेकांनी आपले प्राण गमावले. हे सर्व चाललंय तो केंद्र सरकारला खेळ वाटतोय का? आम्ही या विधेयकाला समर्थन देतोय. यामध्ये आम्हाला कोणताही अडथळा आणायचा नाही. पण आमची अपेक्षा आहे की सरकारने संवेदनशीलता दाखवून ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवायला हवी,’ अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे.
पुढे त्यांनी, ”५० टक्क्यांची मर्यादा जो पर्यंत उठवली जात नाही तोपर्यंच राज्यांना अधिकार देऊन काहीच उपयोग नाही. लोकसभेतल्या सर्व खासदारांनी हिच मागणी केली आहे. मला आश्चर्य वाटतं की, महाराष्ट्रातल्या भाजपाच्या खासदारांनी तोंड का उघडलं नाही? त्यांनी सुद्धा बोलायला हवं होतं. रावसाहेब दानवे, नारायण राणे का बोलले नाहीत?’,’ असा सवाल देखील उपस्थित केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- पहिल्या कसोटीतील ‘भोपळा’ पडला महागात ; आयसीसी क्रमवारीत घसरण
- ‘व्यंकय्या नायडूंना सभागृहात अश्रू अनावर’, ‘यामुळे’रात्रभर झोपू शकले नाही
- सोलापूर जिल्ह्यावर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांना व्यापारी महासंघाने केला तीव्र विरोध
- ‘खेळाडूंना ओळखण्यासाठी शेजाऱ्याकडून चष्मा उधार घ्यावा लागेल’, सोशल मीडियावरून मोदींवर टीका
- निर्बंध शिथिल करण्याबाबत पुण्याला वेगळा आणि सोलापूरला वेगळा न्याय का ?
