मुंबई: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असून मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल सादर केला होता तो अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील निर्देशांपर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाही. यावरूनच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ठाकरे सरकारवर टीका करत इशारा दिला आहे.
“ओबीसी आरक्षणासाठी तयार केलेला अहवाल राज्य सरकारने पुरेसा अभ्यास करून तयार केलेला नाही आणि त्यात संशोधनाचा सुद्धा अभाव आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण नाकारण्याच्या दिलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी समाजावर आघात झाला आहे.”, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर महाविकास आघाडी सरकार प्रारंभीपासूनच गंभीर नव्हते आणि आजही नाही.
वारंवार वेळकाढू धोरण अवलंबिले गेले.
5 मार्च 2021 पासून ते आजपर्यंत केवळ आणि केवळ टोलवाटोलवी केली गेली.
महाविकास आघाडी हे सरकार आहे की पोरखेळ? #OBCReservation #OBC— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 3, 2022
तसेच आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर महाविकास आघाडी सरकार प्रारंभीपासूनच गंभीर नव्हते आणि आजही नाही. वारंवार वेळकाढू धोरण अवलंबिले गेले. ५ मार्च २०२१ पासून ते आजपर्यंत केवळ आणि केवळ टोलवाटोलवी केली गेली. महाविकास आघाडी हे सरकार आहे की पोरखेळ? असा सवाल करत फडणवीसांनी टोला लगावला आहे.
दरम्यान राज्य सरकारने आता तरी गंभीर व्हावे. पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याला आमचा तीव्र विरोध असेल. यासाठी कोणताही संघर्ष करावा लागला तरी आम्ही तो करू. भाजपा ओबीसी समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहील. असा इशाराही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
महत्वाच्या बातम्या :
