🕒 1 min read
मुंबई: गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या पूर्ण केल्या असल्या तरी काही मागण्यांसाठी मात्र कर्मचारी अडून बसले आहेत. या संपावर तोडगा काढण्यासाठीच राज्य सरकारने एक समिती देखील नेमली आहे, मात्र या समितीवर एसटी संघटनांनी आक्षेप नोंदवला आहे. या समितीवर आम्हाला विश्वास नाही. त्यामुळे निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात यावी, अशी विनंती संघटनांनी उच्च न्यायालयात सोमवारी केली होती.
राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीची आज बैठक होणार असून या बैठकीला उपस्थित राहण्यास संघटनांनी नकार दिला आहे. या समितीपुढे निवेदन सादर करू, असे आश्वासन संघटनांनी उच्च न्यायालयाला दिले. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला या समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्तांत २२ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार समिती नेमून एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीबाबत विचार सुरू असून संघटनांनी त्यांचे मुद्दे समितीपुढे मांडावेत आणि त्यानंतर बैठकीचे इतिवृत्त न्यायालयात सादर करू, असे महामंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी न्या. पी. बी. वराळे व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
संघटनांच्या वकिलांनी आत्तापर्यंत ३६ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. आत्महत्या रोखा, असे न्यायालयाने संघटनांच्या अध्यक्षांना बजावले आहे. प्रत्येक जीव मौल्यवान आहे, असे न्यायालयाने म्हंटले आहे. त्याच सोबत सामान्य नांगरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांचे एसटी बंद असल्याने हाल होत आहेत. नागरिकांचे हाल थांबवण्यासाठी समितीपुढे तुमचे विचार मांडा, सर्व दरवाजे बंद करू नका, असे न्यायालयाने संघटनांना म्हणले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- आनंदराव अडसूळांच्या अडचणीत वाढ?; अटके पासून अंतरिम दिलासा नाही
- काही राजकीय पक्षांचे घटक त्यांच्यातील नैराश्य…- शरद पवार
- आयुष शर्मा इंटिमेट सीन देताना झाला होता अस्वस्थ म्हणाला, “मी लहान मुलासारखा…”
- एअरपोर्ट लूकमुळे अभिनेत्री रश्मिका मंदाना बनली टिकाकारांचा निशाणा
- औरंगाबाद-पैठण राष्ट्रीय महामार्गास नितीन गडकरींचा ग्रीन सिग्नल; पाणी पुरवठा योजनेस मिळणार गती!
