नागपूर : राज्यात सध्या मराठा आरक्षण आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण चर्चेचा विषय बनले आहे. तसेच मराठा व ओबीसी समाजात सरकार विरोधात निराशेचे चिन्ह दिसत आहे. दोन्ही समाज आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलन करत आहे. विरोधकांनी ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होण्याला राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.
तर, राज्य सरकारने सर्वोतोपरी प्रयत्न केले असून केंद्र सरकारने इम्पेरीकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी महाविकास आघाडीतील मंत्री करत आहेत. आता राज्य सरकारने इम्पेरीकल डेटा मिळवण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पेरीकल डेटा मिळणे महत्वाचं असल्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे.
याबाबत ओबीसी नेते, राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी भाष्य केलं आहे. ‘ओबीसींचा इम्पेरीकल डेटा मिळावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल सरकारची बाजू मांडणार आहेत. आम्ही कामाला लागलोय. म्हणूनच ही याचिका दाखल केली आहे,’ असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.
यासोबतच, ‘मेडिकलमध्ये प्रवेशात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. हे आरक्षण सहज मिळालं नाही. यावर पाठ थोपटणाऱ्यांची नियत साफ नव्हती. कोर्टाच्या आदेशामुळेच 27 टक्के जागा मिळाल्या आहेत. यावरून श्रेय घेणं योग्य नाही. मध्यप्रदेशात 14 टक्के जागा मिळतात. त्यावर काही बोलत नाहीत. ही बेईमानी आहे,’ अशी टीका देखील वडेट्टीवार यांनी भाजपवर केली असून मेडिकल प्रवेशात 27 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात ही मागणी आम्ही लावून धरली होती असं देखील म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- सामान्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची उच्च न्यायालयाची सूचना; मात्र उद्धव ठाकरे म्हणतात…
- मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यावर जेवढा खर्च, कोकणातील पूरग्रस्तांना तेवढीही मदत नाही – निलेश राणे
- मोदींचा निर्णय! सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण होणार नाही
- अनिल देशमुखांना ईडीकडून चौथ्यांदा समन्स
- जे जे राज्यातील जनतेच्या हिताचे आहे ते सर्व प्रामाणिकपणे करणार; मुख्यमंत्र्यांचे पूरग्रस्तांना आश्वासन
