मोदींचा निर्णय! सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण होणार नाही

नवी दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणासाठी सरकारची कोणतीही योजना नाही, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली आहे. यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव दिलेला नाही. दोन बँकांचे खासगीकरण केले जाईल, असे २०२१ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे. सध्या शेतकरी कर्ज माफ करण्याची कोणतीही योजना नाही. अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्र्यांनी दिली आहे.

१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन बँका आणि सरकारी विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. केंद्रातील मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी बँक एकत्रीकरणाची प्रक्रिया स्वीकारली. २०१९ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. याअंतर्गत सहा बँकांचे चार मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन झाल्यात. अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन झाली. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचे युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण झाले आहे. तसेच पहिल्या टप्प्यात पाच सहयोगी बँकांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले.

सध्याच्या स्थितीत देशात १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत. दरम्यान आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणासाठी सरकारची कोणतीही योजना नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘राज ठाकरेंना सोबत घेण्यासाठी मोदींची परवानगी घ्यावी लागेल’, चंद्रकांत पाटलांचं मोठं वक्तव्य
• ‘लांब फेकणारा खेळाडू टोकियोला गेला नाही, त्यामुळे भारताने गोल्डन संधी गमावली’, काँग्रेसचा टोला
• ‘शब्दांचे खेळ, भावनिक आवाहन, ड्रायव्हिंगशिवाय येतंय काय? मग शरद पवारांनी कौतूक केले कशाचे?’
• बीसीसीआयचा पीसीबीला असाही झटका, पाकविरुद्धची मालिका सोडून खेळाडू खेळणार आयपीएल
• खुशखबर! इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतील खेळपट्टी फिरकीपटूसाठी पोषक