नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय अखेर कायम ठेवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने यासंदर्भात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण आता संपुष्टात आलं आहे.
यामुळे ओबीसी समाजातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून भाजपने देखील आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारविरोधात आंदोलने केली. आज मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत महात्मा फुले समता परिषदेची बैठक पार पडली. यावेळी शंभर हुन अधिक कार्यकर्ते उपस्थित असल्याचं समजत आहे. यामुळे मंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत कोरोना नियमांचा विसर पडल्याचे दिसून आले. या विषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
महत्वाचं म्हणजे भुजबळांनी माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना देखील फोन करून मदतीसाठी साकडं घातलं आहे. ‘मी देवेंद्र फडणवीस यांनाही फोन केला. ओबीसी आरक्षणासाठी सहकार्य करण्याची मागणी केली. आम्हाला दोष द्या पण ओबीसी समाज सध्या अडचणीत आहे. त्यांच्यासाठी केंद्र स्तरावर मदत करा,’ अशी मागणी केल्याची छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. तर, केंद्र सरकारशी आपण बोलू असं आश्वासनही फडणवीसांनी दिल असल्याचं भुजबळ यांनी सांगितलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा ठाकरे सरकारचा जाणून-बुजून डाव; निलेश राणेंचा गंभीर आरोप
- ‘हातात कागद न घेता ठाकरेंना मराठा आरक्षणाबाबत एकही मुद्दा सांगता येणार नाही’
- मोदी सरकार म्हणजे हातावर पोट असणाऱ्या गरिबांची काळजी वाहणारे सरकार – रामदास आठवले
- विषय हार्ड : निलेश लंकेच्या कोविड सेंटरमध्ये चक्क ‘शुभमंगल सावधान!’
- पुण्यात सॅनिटायझर कंपनीला आग, १७ जणांचा मृत्यू ; खासदार सुळेंनी व्यक्त केली हळहळ
