🕒 1 min read
नवी दिल्ली : संसदेत काल १०२ व्या घटना दुरुस्तीचे विधेयक मांडण्यात आले. यामुळे राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यातील मागास जातींना आरक्षण देण्याचा अधिकार पुन्हा देण्यात आला आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत आता समाजाला नवी आशा निर्माण झाली असली तरी विरोधकांनी मात्र या घटना दुरुस्तीचा मराठा आरक्षणाला फायदा होणार नसल्याचं म्हटलं आहे.
राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक दोनतृतीयांश मतांनी मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे मराठा समाजाला राज्याच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांच्या अटीचा अडसर निर्माण झाला असून भाजप खासदारांच्या आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या भूमिकेवर शिवसेनेनं टीकास्त्र सोडलं आहे.
दरम्यान, विनायक राऊत यांनी संसदेत भाजपच्या भूमिकेवर हल्लाबोल केल्यानंतर आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना लक्ष्य केलं आहे.
‘केंद्र सरकारने आणलेलं 102वं घटना दुरुस्ती हे विधेयक अपुरं असल्याने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करून त्याचे अधिकार राज्यांना द्यावेत, अशी सूचना आम्ही केली होती. आम्ही जी दुरुस्ती सूचवली होती. ती संसदेत मताला टाकली असता काँग्रेससह इतर पक्षांनी तिला पाठिंबा दिला. एकूण 71 खासदारांनी त्याला पाठिंबा दिला. पण भाजपने विरोध केला. रावसाहेब दानवे काल तिथे होते. कोणत्याही परिस्थिीत भाजपच मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण देईल असं सांगणारे दानवे तोंड गप्प करून बसले होते,’ अशी टीका राऊत यांनी केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- भाजपात अडगळीत पडलेले दोन ‘पाटील’ अमित शाहांच्या भेटीला
- ‘खेळाडूंना ओळखण्यासाठी शेजाऱ्याकडून चष्मा उधार घ्यावा लागेल’, सोशल मीडियावरून मोदींवर टीका
- निर्बंध शिथिल करण्याबाबत पुण्याला वेगळा आणि सोलापूरला वेगळा न्याय का ?
- ‘अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उत्थानासाठी समिती गठित करणार’- वर्षा गायकवाड
- घटनादुरुस्ती विधेयकसंदर्भात बोलण्याच्या संधीसाठी संभाजीराजेंचे उपराष्ट्रपतींना पत्र
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
