‘मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही, राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनी राजीनामा द्यावा’

नाशिक : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ बुधवारी रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. यामुळे मराठा समाजाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हाताळण्यात अपयश आल्याने आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पदाचा राजीनामा द्यावाच, परंतु, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनीही राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विनायक मेटे यांनी केली आहे. मेटे यांनी पहिल्यांदाच मराठा आरक्षणावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर थेट आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्याने तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. विनायक मेटे यांनी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी केली.

तर, मुख्यमंत्री म्हणतात आम्ही केंद्राच्या पाया पडतो. पण त्यांनी आरक्षण द्यावं. केंद्राच्या पाया पडण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राला द्यावा आणि पुढची कारवाई करावी, असा टोला मेटे यांनी लगावला.

महत्वाच्या बातम्या 

• ‘संभाजीराव काकडे यांच्या निधनामुळे पुणे जिल्ह्यानं ज्येष्ठ, मार्गदर्शक नेतृत्वं गमावलं’
• ‘कोरोनाची झुंज हरलो, मी पुन्हा जन्म घेईन’ अशी पोस्ट करणाऱ्या ‘या’ अभिनेत्याचा दुसऱ्याच दिवशी मृत्यु
• कोरोनाकाळ आणि लग्नही जमेना; नैराश्यातून हिंगोलीच्या युवकाने संपवले जीवन
• चांगल्या कामात उशीर कशाला ? आजारातून मुक्त होताच शरद पवार ‘एक्शन मोड’मध्ये
• खा. शरद पवारांचे कट्टर विरोधक, बारामतीचे माजी खासदार संभाजीराव काकडे यांचं निधन