भारतमाला प्रकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळणार ?

संपूर्ण देशभरात रस्त्यांचं जाळं वाढवण्यासाठी भारतमाला  प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून, या प्रकल्पाअंतर्गत देशभरातील राष्ट्रीय महामार्ग, देशाच्या सीमा आणि सागरी किनारपट्टी क्षेत्र (कोस्टल एरिया) इत्यादींमधील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकल्पातंर्गत अपूर्ण आंतराराष्ट्रीय प्रकल्पही पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

‘भारतमाला’ प्रकल्पात देशभरात ४४ आर्थिक कॉरिडॉर विकसित करण्यात येत आहेत. यात १२ आर्थिक कॉरिडॉर महाराष्ट्रातून जातील. त्यामुळे महाराष्ट्र ८ राज्यांना जोडले जाईल, असे केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी देशातील २८ शहरांमध्ये रिंग रोडचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यात महाराष्ट्र राज्यातील पुणे, नागपूर, धुळे या शहरांचा समावेश आहे. तर ९ मालवाहतूक तळ असणार आहेत.देशात २४ मालवाहतूक तळ उभारण्यात येणार असून, त्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, मुंबई उपनगर, जेएनपीटी, मुंबई पोर्ट, ठाणे, रायगड, पुणे, नागपूर, नाशिक या ९ ठिकाणांचा समावेश करण्यात आल्याचेही गडकरी यांनी सांगितले.

४४ आर्थिक कॉरिडोरपैकी १२ आर्थिक कॉरिडोर महाराष्ट्रातून जाणार आहेत. त्यात मुंबई-कोलकाता (१,८५४ किमी), मुंबई-कन्याकुमारी (१,६१९किमी), आग्रा-मुंबई (९६४), पुणे-विजयवाडा (९०६ किमी), सुरत-नागपूर (५९३ किमी), सोलापूर-नागपूर (५६३ किमी), इंदूर-नागपूर (४६४ किमी), सोलापूर-बेल्लारी-गुट्टी (४३४ किमी), हैदराबाद-औरंगाबाद (४२७ किमी), नागपूर-मंडी दाबवली (३८७ किमी), सोलापूर-मेहबुबनगर (२९0 किमी) आणि पुणे-औरंगाबाद (२२२ किमी) यांचा समावेश असेल.

या सर्व आर्थिक कॉरिडोरची मिळून लांबी ८,५०१ किलोमीटर इतकी आहे. महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या या आर्थिक कॉरिडोरमुळे ८ राज्यांशी महाराष्ट्र जोडला जाईल. या १२ आर्थिक कॉरिडोरमध्ये मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, जालना, नागपूर, रत्नागिरी, धुळे, पुणे, सोलापूर, जळगाव, लातूर, नांदेड, यवतमाळ व वर्धा या १६ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.