नाशिक: नाशिक जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले असून आता बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले असल्याने या घटनेने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर भाजपने नुकतीच सत्ता मिळवली पण ती औट घटकेची ठरली. नोकरभरतीतील गैरव्यवहारांमुळे जिल्हा बँकेवर प्रशासक नियुक्त क प्रस्ताव राज्याच्या सहकार विभागाने रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवला होता. या प्रस्तावाला रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी मिळाल्याने बँकेच्या बरखास्तीचा निर्णय घेण्यात आला.
नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेच्या नोकरभरतीत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत नागपूर हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न देखील विचारला गेला होता. त्यावर लेखी उत्तर देताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी नाशिक जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीत गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट करतानाच बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवल्याचे सांगितले होते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८३ नुसार नियुक्त प्राधिकृत अधिका-यांनी त्यांच्या अहवालात बँकेच्या आर्थिक नुकसानीस बँकेच्या संचालक मंडळास दोषी ठरवले आहे. त्यानुसार कलम ८८ नुसार जबाबदारी निश्चित करुन बँकेचे सर्व संचालक व चौकशी अधिका-यांची चौकशी सुरू होती. ‘नाबार्ड’ने केलेल्या आर्थिक निरीक्षण अहवालाच्या आधारे बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याबाबतचा प्रस्ताव १२ जुलै रोजीच रिझर्व्ह बॅँकेकडे सादर करण्यात आला होता. यामुळे जिल्हा बँकेने रोजंदारीवर नेमलेल्या १६ सेवकांना बँकेच्या सेवेकाळ कमी करण्याबाबत विभागीय सहनिबंधकांनी कलम ७९ (१) नुसार निर्देश दिले आहेत. याबाबत पुनर्विचार होण्याबाबत बँकेकडून विभागीय सहनिबंधकांना विनंती करण्यात आली होती. ही विनंती अमान्य करून आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे सहनिबंधकांनी बँकेस बजावले होते.
