Share

‘मी तर फक्त कव्हरिंग लेटर दिले रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल तर नवाब मालिकांनी खुला केला’

Published On: 

मुंबई – गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे सरकारला विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवरून अडचणीत आणले आहे.सध्या राज्यात फोन टॅपिंग प्रकरणाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. या प्रकरणाशी संबंधित राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालावरून राज्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी काल जो अहवाल दिला, तो त्यांनी तयारच केलेला नाही. मी त्यांना ओळखतो, ते सरळमार्गी आहेत. हा अहवाल कदाचित जितेंद्र आव्हाड किंवा नवाब मलिक यांनी तयार केला असावा आणि त्यावर मुख्य सचिवांनी स्वाक्षरी केली असावी, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

भांडूप येथे आग लागलेल्या सनराईज रूग्णालयाला भेट दिल्यानंतर ते काल पत्रकारांशी बोलत असताना पत्रकारांनी या विषयावर प्रतिक्रिया विचारली असता ते बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या अहवालानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी फोन टॅपिंगची परवानगी दिली जाते आणि यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा कुठलाही मुद्दा नव्हता, असा दावा केला जातो. पण, असे करताना कायद्यातील काही बाबी मुद्दाम लपवून ठेवण्यात आल्या.

टेलिग्राफ कायद्यानुसार, ज्या बाबींसाठी टेलिफोन टॅप करता येतो, त्यात अनेक बाबी नमूद आहेत. देशाची सुरक्षा ही जशी बाब त्यात आहे तसेच त्यात ‘एखादा गुन्हा घडण्याची संभावना असेल तर’ असाही उल्लेख आहे. पण, नेमकी हीच बाब त्यांनी अहवालातून काढून टाकली आहे. त्यामुळे मुळात हा अहवालच कायद्यातील मूळ तरतुदींशी छेडछाड करणारा आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सुद्धा याच कलमाचा वापर करीत फोन टॅप करत असते. कारण, त्यात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असतो.

हा गोपनीय अहवाल खुला करण्याचा आरोप माझ्यावर करण्यात आला. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांना मानसिक ताण सहन करावा लागला, असेही सांगितले गेले. पण, मी तर फक्त कव्हरिंग लेटर दिले होते. रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल खुला केला तो मंत्री नवाब मलिक यांनी. अनेक पत्रकारांनी हा रिपोर्ट माझ्याकडे पाठविला, अनेक टीव्ही वाहिन्यांनी ते दाखविले. आता नवाब मलिक यांनी जी 5 पाने दिली, तितकीच पाने पाहिली तरी 11-12 बदल्या त्या 6.3 जीबी संवादातील आहेत. आम्हाला जेव्हा केव्हा संधी मिळेल, तेव्हा आम्ही त्यातील अन्य बाबी न्यायालयात उघड करू. यासंदर्भात तत्कालिन पोलिस महासंचालकांनी सीआयडी चौकशीची शिफारस केली असताना ती न करण्यासाठी कुणी दबाव आणला, याचीही चौकशी केली पाहिजे.

महत्त्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!