नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांविरोधात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, केरळ आणि पंजाबच्या शेतकरी संघटनांनी २६ आणि २७ नोव्हेंबर रोजी ‘दिल्ली चलो’ आंदोलनाची हाक दिली होती. यात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले आहेत.
शेतकरी आंदोलनाला देशातून पाठिंबा मिळत आहे. सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये सुरू असलेली बैठक काल तोडग्याविना संपली आहे. या बैठकीत कोणताही तोडगा काढण्यात यश आले नाही.नवीन कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या देऊन आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
३२ शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार यांच्यात नवीन कृषी कायद्यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली हाती. मात्र यावर तोडगा काढण्याची सरकारची इच्छा नाही, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन चिघळणार असल्याचे दिसत आहे.
तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आंदोलन सुरू असतानाच केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांनी या शेतकरी आंदोलनातील अनेकजण शेतकरी वाटत नसल्याचं अजब वक्तव्य केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामागे विरोधी पक्षाचा हात असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्र्यांनी केला आहे. व्ही. के. सिंह यांनी केलेल्या या विधानामुळे शेतकरी आंदोलनावरुन राजकीय वातावरण तापणार असल्याचं सध्या चिन्ह दिसत आहे. ‘फोटोमधील अनेकजण शेतकरी वाटत नाहीत. जे शेतकऱ्यांच्या हिताचं आहे तेच सरकारने केलं आहे. शेतकऱ्यांना कृषी कायद्याची काहीच अडचण नाही. ज्यांना आहे ते शेतकरी नसून इतर लोकं आहेत. या आंदोलनामागे विरोधी पक्षांबरोबरच कमिशन मिळणाऱ्या लोकांचाही हात आहे’ असं व्ही. के. सिंह यांनी म्हटलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ठाकरे सरकारबाबत असणारी नाराजी आगामी निवडणुकीतून दाखवून देईल : दानवे
- ‘…पण मुस्लीम उमेदवारला तिकीट देणार नाही’ भाजप नेत्याचे वादग्रस्त वक्तव्य
- शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला, लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षा होणार कधी?ठाकरे सरकारवर दानवे बरसले
- ‘ही सरकारच्या कामांची वर्षपूर्ती नव्हे तर लोकोपयोगी कामांचे विद्यमान सरकारने घातलेले वर्षश्राद्ध’
- केंद्राकडून नेमके किती येणे बाकी आहे यावर आधी एकमत करा; दरेकरांचा सत्ताधाऱ्यांना टोला
