नवी दिल्ली: मुस्लिम महिलांना तोंडी तलाकच्या प्रथेपासून मुक्ती देणारे बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित विधेयक आज (गुरुवार) लोकसभेत मंजूर झालं. लोकसभेत विरोधकांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या मतदानाद्वारे फेटाळण्यात आल्या. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. मुस्लिम महिलांच्या लढ्याचं हे सर्वात मोठं यश मानण्यात येत आहे.हे ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केल्यामुळे देशभरातील मुस्लीम महिलांनी मानले केंद्र सरकारचे आभार मानले.
तिहेरी तलाक संदर्भातील विधेयक आवाजी मतदान आणि बजरद्वारे अखेर लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. एमआयएमने या विधेयकासंदर्भात दिलेल्या काही दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. पण त्या सर्व फेटाळण्यात आल्या.तिहेरी तलाक संदर्भातील विधेयकाला काँग्रेसने पाठिंबा दर्शवला होता. तर एमआयएमसह अनेक मुस्लीम संघटनांनी याला विरोध केला होता.
कायद्यातील तरतुदी :
१) या कायद्यानुसार, मुस्लिम पतीने आपल्या पत्नीला तलाक-ए-बद्दत अंतर्गत तोंडी, लेखी, ई-मेल अथवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिहेरी तलाकद्वारे दिलेला घटस्फोट बेकायदेशीर ठरणार आहे.
२) तिहेरी तलाक देणाऱ्या संबंधीत पतीवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होऊन ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण देशभरात हा कायदा लागू होणार आहे.
३) नव्या कायद्यानुसार, घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला आणि तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या पाल्याला तसेच संबंधीत जोडप्याच्या अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षण हक्कांतर्गत पतीला निर्वाह भत्ता देणे बंधनकारक असणार आहे.
४) या कायद्यानुसार, मुस्लीम जोडप्याच्या घटस्फोटानंतर त्यांच्या अल्पवयीन मुलांच्या संगोपणासाठी त्यांचा ताबा महिलेकडे असणार आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
