मुंबई : कोरोना परिस्थिती नीट हाताळली नाही, असा कांगावा करीत महाराष्ट्राचे सरकार बरखास्त करण्याची मागणी भाजप पुढारी करीत असतात. खरं तर हाच न्याय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लावला तर काय होईल? याचा विचार भाजप पुढाऱ्यांनी करायला हवा असा टोला आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपला लगावण्यात आला आहे.
देशात आरोग्यविषयक अराजक निर्माण झाले. त्यास फक्त केंद्रातील सरकार जबाबदार आहे. यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने मोहर मारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेले ताशेरे गंभीर आहेत. त्याबद्दल आता भाजप पुढारी कोणाकोणाचे राजीनामे मागणार आहेत? असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.
कोविडच्या युद्धात आता संरक्षण दलास उतरावे लागले. रशियाची लसही भारतात पोहोचत आहे. पाकिस्तानसारखा देशही भारताला आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यासाठी मदत करू इच्छितो. मोदी सरकारने आता तरी राजकीय ईर्षा सोडावी व सर्वसमावेशक राष्ट्रीय योजना बनवून त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांना सामील करून घ्यावे. सर्वोच्च न्यायालयाने डोळे उघडले हे ठीक, पण केंद्र सरकारने उघड्या डोळय़ाने पाऊल टाकावे हेच खरे! असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.
राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणे केंद्र सरकारला सुनावले आहे. देशातली कोरोनास्थिती गंभीरच आहे. ऑक्सिजन, बेड, लसीची कमतरता हे विषय चिंताजनक आहेत. देशातील गंभीर कोरोनास्थितीची स्वतःहून दखल घेतलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या तयारीचा आढावा घेतला. सर्वोच्च न्यायालय शेवटी सांगत आहे, ‘आम्ही बघ्याची भूमिका घेणार नाही’. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय नक्की काय करणार आहे? असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड या लसीची किंमत १५० रुपये निश्चित करा’
- नांदेड जिल्ह्यात रुग्णसंख्या घटली चोवीस तासात ७६९ रुग्ण बाधित; १२३४ जणांना सुटी
- पराभवातही कर्णधार वॉर्नरने रचला इतिहास; बनला आयपीएलमधील पहिलाच खेळाडू
- महाराष्ट्र दिन साजरा करण्यासाठी सरकारची निमयावली जारी
- २४ तासानंतरही धुमसतेय वखार महामंडळाच्या गोदामाची आग;२२ कोटींचे नुकसान
