मुंबई : देशात १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील सर्वांसाठी देखील लसीकरण सुरु करण्यात येणार आहे. अशातच अनेक ठिकाणी लसींचा तुटवडा निर्माण होत असून आता सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी लसींचे नवे दर जाहीर केले आहेत. आधीच आर्थिक पेचात असलेले नागरिक नव्या किंमतींमुळे अधिक पेचात पडले असून लसीकरणामध्ये मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
अनेक राज्यांनी लसींच्या वाढलेल्या किंमतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतर, केंद्र सरकारने या कंपन्यांना लसींच्या किंमती कमी करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, या मागणीला त्वरित प्रतिसाद देऊन सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदार पुनावाला यांनी राज्यांसाठी कोव्हीशील्ड या लसीची किंमत ४०० रुपयांवरून ३०० रुपये प्रति डोस अशी केल्याची घोषणा केली आहे.
खुल्या बाजारात कोरोना प्रतिबंधक लस वाटेल त्या किमतीला विकली जात असून यामुळे ग्राहकांची लूट होत आहे. हे प्रकार थांबवण्यासाठी कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड या लसीची किंमत १५० रुपये निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे या याचिकेवर उद्या गुरुवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
भाजप शासित राज्यांना केंद्र सरकार लसीचा सुरळीत पुरवठा करत आहे, पण बिगर भाजप शासित राज्यात लसींचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे जास्त पैसे मोजून लोकांना लस विकत घ्यावी लागत असल्याचा दावा करत अॅड. फैजान खान व विधी शाखेच्या तीन विद्यार्थ्यांनी अॅड. विवेक शुक्ला यांच्या मार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
कोरोना लस जीवनावश्यक वस्तू असून विक्रीसाठी ती कोणत्याही खासगी कंपनीच्या हाती पडता कामा नये, पुढच्या टप्प्यात १८ ते ४५ वयोगटातील लोकांना लस दिली जाणार असून उत्पादनाच्या ५० टक्के लस केंद्र सरकार आपल्या ताब्यात घेणार आहे तर ५० टक्के लस खुल्या बाजारात विकली जाणार आहे. त्यामुळे होणारा काळाबाजार लक्षात घेता या लसीची किमत १५० रुपये इतकी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्र दिन साजरा करण्यासाठी सरकारची निमयावली जारी
- चेन्नई एक्सप्रेस सुसाट; हैदराबाद संघावर ७ गडी राखुन मात
- ऑक्सिजन अभावी दौंडमध्ये ४ रुणांचा मृत्यू, नातेवाईकांचा हॉस्पिटलवर आरोप
- अखेर दीपाली चव्हाण प्रकरणी निलंबित वनसंरक्षक एम एस रेड्डीला अटक
- ‘दिलेला शब्द पाळा, केंद्रावर जबाबदारी ढकलू नका’ पंकजांनी ठाकरे सरकारला सुनावले
