मुंबई : राज्यात सद्या हिवाळी अधिवेशन सुरु झालं आहे. या अधिवेशनाच्या आधीच विरोधकांनी सरकारला घेरण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली होती. आज या अधिवेशनास सुरुवात झाली असून पहिल्याच दिवशी सरकारने मंत्र्यांच्या बंगल्यावर केलेल्या डागडुजीच्या खर्चामुळे आरोप-प्रत्यारोप सुरु झालेले पाहायला मिळाले.
एकीकडे अव्वाच्या-सव्वा आकारलेल्या वीजबिलात सूट देताना सरकारवरच्या कर्जाचा पाढा वाचला जातोय तर दुसरीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर पैसे ओतले जातायत. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचं कारण याआधीही अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीवेळी पुढं करण्यात आलं होतं.
आता, ठाकरे सरकारच्या कारभारात सार्वजनिक बांधकाम विभागानं काही मंत्र्यांसह विरोधी पक्षनेत्यांच्या एकूण 31 बंगल्यांच्या डागडुजीसाठी निविदा काढल्या आहेत. तर, निविदा सादर होण्याआधीच बंगल्यांच्या कामाला सुरुवात झाली असल्याचं वृत्त एबीपी माझाने दिलं आहे. आता यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी खुलासा केला आहे.
‘मंत्र्यांचे बंगले म्हणजे त्यांची खाजगी प्रॉपर्टी नाही. गे बंगले ५०-६० वर्षांपासून शासनाच्या ताब्यात आहेत. दर ४-५ वर्षाला त्यावर खर्च करावा लागतो, डागडुजी करावी लागते. त्यामुळे यावर रिजनेबल खर्च करावाच लागतो. यात काही गैर आहे असं मला वाटत नाही’ अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी या वादावर दिली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- मराठा आंदोलकांना घरात घुसुन मारलं जात आहे, देवेंद्र फडणवीसांचा गंभीर आरोप
- कोरोना, कोरोनाचा बाप, कोरोनाचा आजोबाही … मुनगंटीवारांची सभागृहात जोरदार टोलेबाजी
- कोरोना आणि नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देत जनहिताचे निर्णय घेतले – मुख्यमंत्री
- ‘अन्नदाता शेतकरी नाही राहिला तर काय माती आणि दगड खाऊन जिवंत राहणार आहात का?’
- मदतीसाठी सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट मात्र मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर उधळपट्टीचा सुळसुळाट
