मुंबई : एकीकडे अव्वाच्या-सव्वा आकारलेल्या वीजबिलात सूट देताना सरकारवरच्या कर्जाचा पाढा वाचला जातोय तर दुसरीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर पैसे ओतले जातायत. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचं कारण याआधीही अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीवेळी पुढं करण्यात आलं होतं.
सरकार कोणतंही असो मात्र जनतेच्या कराचा पैसा थेट लोकोपयोगी कामं प्राधान्याने न करता मंत्र्यांच्या गाड्यांवर इतर सोयीसुविधांवर खर्च होत असल्याच्या अनेक घटना पुढे आल्या होत्या. यावरून अनेकदा वादही झाले. सध्या ठाकरे सरकारच्या कारभारात सार्वजनिक बांधकाम विभागानं काही मंत्र्यांसह विरोधी पक्षनेत्यांच्या एकूण 31 बंगल्यांच्या डागडुजीसाठी निविदा काढल्या आहेत.
आता, विरोधकांनी सरकारच्या या खर्चावर टीकास्त्र सोडलं आहे. ‘कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आलेला असतानाच मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. या सरकारला संवेदना राहिल्या नसून हे सरकार कंत्राटदारधार्जिणं झालं आहे,’ अशी टीका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत कशावर खर्च करायचा? कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य द्याययचं याचं भान असायला हवं. पण कंत्राटदारांचे हित आणि त्यातून मिळणारा मलिदा याकडे या सरकारचं लक्ष असल्याची विखारी टीका दरेकरांनी केली आहे. दरम्यान, निविदा सादर होण्याआधीच बंगल्यांच्या कामाला सुरुवात झाली असल्याचं वृत्त एबीपी माझाने दिलं आहे. त्यामुळे या प्रकार काय आहे याचा उलगडा शासन वा संबंधित विभागाचे मंत्री करणार? की यातही क्लीनचिट मिळून हा वाद सामान्य जनता विसरल्यानंतर मिटणार? असा सवाल निर्माण होत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- मराठा आंदोलकांना घरात घुसुन मारलं जात आहे, देवेंद्र फडणवीसांचा गंभीर आरोप
- कोरोना, कोरोनाचा बाप, कोरोनाचा आजोबाही … मुनगंटीवारांची सभागृहात जोरदार टोलेबाजी
- कोरोना आणि नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देत जनहिताचे निर्णय घेतले – मुख्यमंत्री
- ‘अन्नदाता शेतकरी नाही राहिला तर काय माती आणि दगड खाऊन जिवंत राहणार आहात का?’
- मदतीसाठी सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट मात्र मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर उधळपट्टीचा सुळसुळाट
