मुंबई : भारत बंदला पंजाब हरयाणा वगळता देशात कुठेही प्रतिसाद मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे ही केंद्र सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठी शेतकरी संघटनांशी चर्चा होत असुन यावर सकारात्मक तोडगा निघेल. कायद्यात सुधारणा होईल मात्र सर्व कायदाच रद्द करण्याची टोकाची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेणे योग्य नाही. शेतकरी संघटनांनी आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारने घाईघाईत पारित केलेल्या नव्या जाचक कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभरतील शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या 12 दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेल्या पाच बैठकांनंतरही कोणताही निकाल लागलेला नाही. 9 डिसेंबरला शेतकरी आणि सरकार यांच्यात आणखी एक बैठक होणार आहे. अशा परिस्थितीत 8 डिसेंबरला ‘भारत बंद’ कसा होईल, हे जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे. याविषयी रामदास आठवले यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
पुढे ते म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांच्या मतांवर निवडून आले आहेत. त्यामुळे कृषी कायदा हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. या कायद्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यतिरिक्त जिथे कृषीमालाला अधिक मूल्य मिळेल तिथे विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे.तरीही या कायद्यात ज्यावर आक्षेप घेण्यात येत आहे त्या मुद्द्यांवर बदल करण्याचे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी जाहीर केले आजे. त्यानुसार शेतकरी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन चर्चा करावी. उद्याचे भारत बंदचे आंदोलन मागे घ्यावे,’ असे आवाहन रामदास आठवले यांनी केले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- महाविकास आघाडीने केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्याला पाठींबा द्यायला हवा होता – रामदास आठवले
- नर्सेसच्या रिक्त जागा तातडीने भरल्या जातील, राजेश टोपेंचे आश्वासन
- टाटा मोटर्सच्या गाड्यांवर मिळणार चक्क ‘एवढी’ सूट, हॅरिअर, नेक्सॉनवरही जबरदस्त ऑफर !
- पोलीस आणि सरकारवर सँडल गायब केल्याचा आरोप करणाऱ्या महिलेचा व्हिडीओ व्हायरल
- शेतकरी आंदोलन : उद्याच्या भारत बंद दरम्यान काय सुरू, काय राहणार बंद ?
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

