मुंबई: ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काल गुरुवारी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता निकाली लागण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी अध्यादेशावर सही केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यावरूनच शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी सामना अग्रलेखातून राज्यपाल कोश्यारी यांचे आभार व्यक्त केले आहे.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेला सुधारित अध्यादेश आणि त्यावर राज्यपालांनी आता उठवलेली मोहोर ही मोठीच सकारात्मक घडामोड म्हणायला हवी. सरकार आणि राजभवन भविष्यातही असेच परस्परपूरक काम करत राहिले तर ते महाराष्ट्राच्या हिताचेच आहे. अध्यादेशावरील स्वाक्षरीबद्दल राज्यपालांचे आभार मानलेच पाहिजेत. असे सामनातून म्हटले आहे.
राजकीय आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही आणि ‘ओबीसीं’चे आरक्षण 27 टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने नव्या अध्यादेशाच्या माध्यमातून दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द झाल्याने सरकारला हा अध्यादेश काढावा लागला. पहिल्या अध्यादेशात राज्यपालांना काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यामुळे योग्य ती दुरुस्ती करून एक परिपूर्ण अध्यादेश काढावा लागला. राज्यपालांच्या सहीशिवाय अध्यादेश मंजूर होणार नव्हता व कायदेशीरदृष्टय़ा कमकुवत अध्यादेशावर सही करायला राज्यपाल तयार नव्हते, ही भूमिका चुकीची म्हणता येणार नाही. मात्र ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेला सुधारित अध्यादेश आणि त्यावर राज्यपालांनी आता उठवलेली मोहोर ही सकारात्मक घडामोड म्हणायला हवी. सरकार आणि राजभवन भविष्यातही असेच परस्परपूरक काम करीत राहिले तर ते महाराष्ट्राच्या हिताचेच आहे. असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- राहत्या घरी कोंडल, प्रवासात आडकाठी आणली; सोमय्या करणार उद्या मुंबई पोलिसांविरोधात तक्रार
- ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नात हात वर करण्याचं काम केंद्राने केले- छगन भुजबळ
- आपल्याकडे बाकी सगळं ट्रेंड होत असतं पण शेतकऱ्यांच्या व्यथा मात्र..; हेमंत ढोमेची हळहळ
- शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी: लातूर जिल्हा बँक देणार ५ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज
- लातूरमध्ये क्रीडा केंद्र उभारा, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकरांची केंद्रीय क्रीडामंत्र्यांकडे मागणी
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

