उत्तर प्रदेश सरकारने करोनाची दुसरी लाट अभूतपूर्व पद्धतीने नियंत्रणात आणली; मोदींकडून योगींचे कौतुक

🕒 1 min read

वाराणसी – उत्तर प्रदेशमधील करोना हाताळणीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी योगी आदित्यनाथ सरकारचे कौतुक केले. उत्तर प्रदेश सरकारने करोनाची दुसरी लाट अभूतपूर्व पद्धतीने नियंत्रणात आणली, असे पंतप्रधान म्हणाले.वाराणसीतील आयआयटी- बीएचयू मैदानावर गुरुवारी झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी १५०० कोटींच्या अनेक विकास प्रकल्पांचा शिलान्यास केला. यावेळी त्यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दलही पंतप्रधानांनी राज्य सरकारची प्रशंसा केली. उत्तर प्रदेशात आज कायद्याचे राज्य आहे. एकेकाळी नियंत्रणाबाहेर असलेल्या माफियाराज आणि गुंडगिरीवर आता कायद्याचा वचक आहे, असे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेश हे उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठीचं एक महत्त्वाचं राज्य बनलं आहे असं देखील प्रतिपादन नरेंद्र मोदी यांनी काल केलं.

कोरोनाच्या कठीण काळातही आपण थांबत नाही, थकत नाही, हे काशीनं, इथल्या जनतेनं दाखवून दिलं आहे. असं पंतप्रधान म्हणाले.दरम्यान, वाराणसी इथं 1583 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध विकास कामांचं उद्घाटन आणि पायाभरणी आज पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात झाली; त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी माता आणि बालकांच्या सुविधेसाठी 100 खाटांच्या विभागाचं, गोदौलिया इथल्या भव्य वाहनतळाचं तसंच पर्यटन विकासासाठी गंगा नदीसाठी रो-रो जहाजाचं आणि वाराणसी-गाजीपूर महामार्गावरच्या 3 पदरी उड्डाणपूलांचं उद्घाटन मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आलं.

आठशे 39 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा आणि सार्वजनिक कामांचा शिलान्यासही मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आला. जल जीवन मिशन अंतर्गत असलेल्या एकशे 43 ग्रामीण प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. जपानच्या मदतीनं बांधण्यात आलेल्या रुद्राक्ष, या आंतरराष्ट्रीय सहकार आणि अधिवेशन केंद्राचं उद्घाटनही मोदी यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आलं.

महत्वाच्या बातम्या

• आयटीआयसाठी प्रवेशप्रक्रिया सुरु : ९६६ आयटीआयमध्ये १ लाख ३६ हजार जागा उपलब्ध !
• ‘नानांच्या नाना तऱ्हा; ते सकाळी एक बोलतात, दुपारी दुसरं आणि संध्याकाळी…’
• स्वप्नील लोणकरच्या कुटुंबियांना शिवसेनेनं केली १० लाखांची मदत; एकनाथ शिंदेनी केलं कुटुंबियांच सांत्वन
• पंजाब नॅशनल बँककडून नोकर धारकांना मिळणार 3 लाखांचा लाभ
• ‘स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही देशद्रोह कायदा गरजेचा आहे का ?’ ; सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल