नवी दिल्ली : देशद्रोहाच्या कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेबाबत आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायदा आता गरजेचा आहे का असा सवाल केंद्राला विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं की, हा वसाहतींच्या काळातला कायदा आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांविरोधात त्याचा वापर झाला. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही तो अस्तित्वात आहे. त्याची गरज आहे का असा सवाल केंद्र सरकारला केला.
दरम्यान, भारतात गेल्या पाच वर्षांत देशद्रोह कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याचं दिसून आले आहे. वकील, पत्रकार आणि प्राध्यापकांच्या आर्टिकल 14 या संघटनेने जमा केलेल्या माहितीनुसार, भारतात देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांमध्ये दरवर्षी 28 टक्के या प्रमाणात ही वाढ झाली आहे. भारताच्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरोमध्ये (NCRB) 2014 पर्यंत देशद्रोह कलमाअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांची वेगळी नोंद केली जात नव्हती. त्यावेळी या गुन्ह्याचं प्रमाणही कमी होतं.
याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणले आहे कि, ‘देशद्रोहाचा कायदा हा वसाहतींचा आहे. ब्रिटाशांना याचा वापर स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांविरोधात केला. महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर टिळक यांच्याविरोधात हा कायदा वापरला गेला. आता स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली. त्यानंतरही या कायद्याची गरज आहे का?’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- राजेश साप्ते आत्महत्ये प्रकरणी ‘या’ मुख्य आरोपीला अटक
- ‘नानांच्या नाना तऱ्हा; ते सकाळी एक बोलतात, दुपारी दुसरं आणि संध्याकाळी…’
- स्वप्नील लोणकरच्या कुटुंबियांना शिवसेनेनं केली १० लाखांची मदत; एकनाथ शिंदेनी केलं कुटुंबियांच सांत्वन
- ‘मुंबई महापालिकेवर भाजपचाच झेंडा फडकेल’ ; भाजपचा विश्वास
- ‘जशी पुण्याची मस्तानी जगात भारी तसा आमचा मुख्यमंत्री जगात भारी’ ; मनसेचा टोला
