मुंबई : स्थानिक संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्यभरात आंदोलनं केली जात आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार विरोधी पक्षांसोबत बैठक घेतली होती. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आल्याने ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून ओबीसी नेत्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणूक पुढे ढकलाव्यात अशी भूमिका घेतली आहे. भाजपसह महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांचे निवडणूक न घेण्यावर एकमत झाले होते.
मात्र अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने काल महत्वाचा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवलं आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 23 सप्टेंबर 2021 रोजी पार पडणार आहे.
यावर ओबीसी आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेणारे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक आहे. हे आरक्षण कुठल्याही स्थितीत टिकविण्यासाठी प्रयत्न करणार. फेब्रुवारी-मार्च 2022 पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी एम्पिरिकल डेटा गोळा करून आरक्षण टिकवणार असल्याचा विश्वास वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केलाय. यासोबतच, या निवडणुका चार महिने पुढे ढकला याव्यात अशी सर्वपक्षीय नेत्यांची भूमिका आहे. तर, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे कायदाच आहे. तो देशाला लागू झाल्याने देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात असल्याचं मत देखील वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
- तीन आयपीएल संघांना मोठा धक्का; बड्या खेळाडूंची माघार
- उद्धव ठाकरेंमध्ये राष्ट्राचं नेतृत्व करण्याची क्षमता; संजय राऊतांचे गौरवोद्गार
- टार्गेट पूर्ण केलं तर गळ्यात फुलांची माळ पडेल, नाहीतर सक्तीची स्वेच्छानिवृत्ती- नितीन गडकरी
- खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपात, हा शेतकऱ्यांना आणखी एक धक्का – तुपकर
- ‘भारतीय असल्यानं प्रत्येक सण साजरे करणार’; अर्शी खानचे ट्रोलर्सला सडेतोड उत्तर
