राज्याचा कृषी सुधारणा कायदा पावसाळी अधिवेशनात मंजुर होण्याबद्दल शरद पवार साशंक का ?

मुंबई – केंद्रीय कृषी कायद्याबद्दल राज्यात होणाऱ्या कृषी कायद्यात कोणकोणत्या बाबी असाव्यात यासंदर्भात अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या सदस्यांनी नुकतीच खा. शरद पवारांसह राज्यातील काही महत्वाच्या नेत्यांची भेट घेतली. त्यावेळी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय कृषी कायद्याबाबत राज्यात सुधारणा कायदा लवकरात लवकर आणावा अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे. मात्र या अधिवेशनात याबाबत काही हालचाली होतील की नाही अशी साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

ही शंका दुसऱ्या कुणाला आली असती तर वेगळा विषय होता मात्र शरद पवार यांनी ही शंका व्यक्त केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून केंद्रातील कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी आणि सरकार यांच्यापैकी कुणीच माघार घ्यायला तयार नसल्याचे दिसत आहे. यातच भाजप आणि शेतकरी आंदोलक दिल्ली सीमेवर एकमेकांना भिडल्याचेही पाहायला मिळाले. या एकूणच पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. यावेळी त्यांनी ही शंका व्यक्त केली.

कृषी कायद्यात दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दुरुस्ती विधेयक आणले पाहिजे. ते अधिक चांगले होईल. तसेच दोन दिवसाच्या अधिवेशनात कृषी कायदा येईल असे वाटत नाही आणि आला तरी सगळ्यांशी चर्चा करून येईल असे मला वाटते, असेही शरद पवार यांनी म्हटले आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध होत आहे. त्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, कोरोनाचे कारण पुढे करून राज्य सरकारने अवघ्या २ दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचे ठरवले आहे. राज्यात अनेक समस्या निर्माण झाल्या असताना आणि कोरोना काहीअंशी आटोक्यात आला असताना अवघ्या दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याने ठाकरे सरकारवर चौफेर टीका होत आहे. सरकारचा नाकर्तेपणा जनतेसमोर येऊ नये म्हणूनच हे अधिवेशन दोन दिवसात उरकण्यात येणार असल्याचा आरोप विरोधीपक्ष करत आहे.

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा मुद्दा मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सरकार करणार असून एक मोठे दिव्य या साठी सरकारला पार करावे लागणार आहे. विरोधकांनी देखील या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची मोठी योजना आखली असून आक्रमक विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा सामना कसा करावा हाच मुख्य प्रश्न महाविकास आघाडीच्या समोर आहे. कोरोना काळात झालेला भ्रष्टाचार,आपत्तीग्रस्तांना मदत, नेत्यांवरील गंभीर आरोप, शेतकरी, विद्यार्थी यांच्या बाबतच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे सरकारला जड जाणार आहे अशी चिन्हे आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘या’ बँकांमध्ये पैसे जमा करण्यास येऊ शकतात अडचणी; जाणून घ्या नवे नियम 
• ‘राजकीय उद्देशातून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले’, नवाब मलिकांची टीका
• लसीकरण केंद्रावर जाणून परिस्थितीचा आढावा घेण्यास मोदी आपल्या सहकाऱ्यांना का सांगत आहेत ?
• रोहित शर्माने लोणावळ्यातील बंगला विकला अशोक सराफांच्या कुटुंबीयांना ; किंमत तब्बल ५.२५ कोटी
• ‘बातमीत राहायचे असेल शरद पवारांबद्दल खालच्या पातळीत बोला!’, आव्हाडांनी सांगितला उपाय