नागपूर : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे ७ डिसेंबरपासून प्रस्तावित आहे. याबाबतच्या तयारीचे नियोजन करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांची उच्चस्तरीय बैठक विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही आमदारांसह प्रत्येकाला आरटीपीसीआर चाचणी करणे अनिवार्य आहे. मुंबई येथे पुढील आठवड्यात विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. त्या दृष्टीने बैठकीत प्राथमिक तयारीचा आढावा घेण्यात आला.
यंदाचे हिवाळी अधिवेशन कोरोना पार्श्वभूमीवर होत आहे. त्यामुळे त्यात सहभागी होणाऱ्या विधिमंडळ सदस्यांपासून तर कर्मचाऱ्यांपर्यंत लसीकरणाचे दोन डोस पूर्ण असणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे अधिवेशनासाठी येणाऱ्या प्रत्येकाला आपल्यासोबत दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र आणणे आवश्यक आहे. याशिवाय, दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही या अधिवेशनादरम्यान प्रत्येकाला पुन्हा आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य असेल.
त्यामुळे विधिमंडळ सदस्य, त्यांचे स्वीय सहायक, सर्व अधिकारी-कर्मचारी, वृत्तसंकलनासाठी येणारे माध्यम प्रतिनिधी, सुरक्षेसाठी तैनात पोलीस, राज्यभरातून येणारे वाहनचालक या सर्वांच्या आरटीपीसीआर टेस्ट अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना भागवत यांनी आरोग्य विभागाला केली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मर्यादित प्रवेश राहील. त्यामुळे विधिमंडळ परिसरात सभागृह सदस्यांच्या स्वीय सहायकांना प्रवेश दिला जाणार नाही. तत्पूर्वी, विधिमंडळ परिसरात सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात सर्वप्रथम चर्चा झाली. विधिमंडळ परिसरात नवीन इमारत कार्यान्वित झाली आहे. यासोबतच विधान भवन, विधान भवनाबाहेर परिसर, आमदार निवास, रवी भवन, १६० खोल्यांचे गाळे, सुयोग पत्रकार निवास या ठिकाणच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबतचे निर्देश देण्यात आले. याशिवाय सभागृहामध्ये ‘सोशल डिस्टंसिंग’ राखायचे असल्यामुळे सदस्यांना एक आसन सोडून बसण्याची व्यवस्था लक्षात घेता यावेळी अभ्यागतांना कामकाज बघण्यासाठी प्रवेश दिला जाणार नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मराठी खासदारांसाठी हक्काचे स्थान म्हणजे गडकरींचे निवासस्थान – विनायक राऊत
- माझ्यासारख्या शिवसैनिकाला संपवण्यासाठी मंत्रिपदाचा गैरवापर; रामदास कदमांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
- खा.रजनी पाटील यांनी घेतली सोनिया गांधी यांची भेट
- शिल्पा-राज कुंद्राने शर्लिन चोप्राविरोधात कोर्टात ठोकला ५० कोटींचा मानहानीचा दावा
- ‘दोन्ही हातांनी मिळेल ते लुटायचे हीच तर राज्य सरकारातील मंत्र्याची खासियत’
