नागपूर : आज राज्यात पशुसंवर्धन मंत्री असलेले सुनील केदार २००२-०३ साली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या बँकेच्या १४९ कोटींच्या रोखे घोटाळ्याची फाईल पुन्हा उघडण्याची शक्यता असून, या फाईलमुळे सुनील केदार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात त्यांनाही दोषी धरण्यात आले होते आणि यासाठी त्यांना अटकही झाली होती. त्यानंतरही ते राजकारणात सक्रिय राहिले. आजतागायत ते सावनेर विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून येत आहेत. विशेष म्हणजे या बँकेच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणाची सुनावणी २४ सप्टेंबरपासून सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने एका कंपनीकडून १४९ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले होते. पण नंतर ती कंपनी बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे बॅंकेचे पैसे बुडाले. या व्यवहारास अध्यक्ष या नात्याने सुनील केदार यांना जबाबदार धरण्यात आले.
त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येऊन त्यांना अटकही करण्यात आली. त्यानंतर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कमिटी स्थापन केली आणि समितीने प्रकरणाचा अहवाल न्यायालयास सादर केला. पण नंतर या कमिटीच्या शिफारशींना आव्हान देणारी याचिका केदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात दाखल केली. ज्याची सुनावणी अद्यापही झालेली नाही.
मागील वर्षी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली होती. पण यावर्षी आलेल्या कोरोनाच्या संक्रमणामुळे पुन्हा सुनावणी रखडली. आता येत्या २४ तारखेपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हा व सत्र न्यायालयाला दिले आहेत.
सोबतच आतापर्यंत या प्रकरणात काय काय घडामोडी झाल्या याचा अहवाल सादर करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने जी कमिटी स्थापन केली होती. त्या कमिटीने या घोटाळ्याचा संपूर्ण ठपका सुनील केदारांवर ठेवला होता. १४९ कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्यानंतर ही बॅंक डबघाईस आली होती. कमिटिचा अहवाल जर न्यायालयाने मान्य केला, तर सुनील केदार १०० टक्के अडचणीत येणार, असे सांगितले जात आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण ?
पारेख नामक गुंतवणुकदाराने रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची जबाबदारी घेतली होती. पण ती कंपनी बोगस निघाल्यामुळे बॅंकेचा पैसा बुडाला. बॅंक डबघाईस आली होती. रिझर्व बॅंकेनेही आर्थिक बंधन टाकली होती. राज्य सरकारने ८० कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले होते. तेव्हापासून आजतागायत या बॅंकेचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून चालविला जात आहे.
महत्वाच्या बातम्या :-
- चंद्रपूरमध्ये पुन्हा एकदा सात दिवसांचा जनता कर्फ्यू – विजय वडेट्टीवार
- के.के.रेंज प्रश्नी शरद पवार व माझे अभिनंदन करण्याऐवजी विरोधक आमच्यावर टिका करतात- निलेश लंके
- पुराव्याशिवाय गुन्हा दाखल होत नसल्याने बेसूटपणे ठेकेदारीच या महाशयांनी सुरू केली, ऊर्जा मंत्र्यांकडे आली आहे ही तक्रा
- अमरावतीतील डॉक्टरांच्या अमूल्य योगदानासाठी पालक मंत्र्यांनीमानले आ
- चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या शेतांचे तात्काळ पंचनामे करण्याचे ‘या’ आमदाराचे निर्देश
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
