चिखली : केंद्र सरकारने शेतकरी हितासाठी म्हणून पारीत केलेला कायदा हा पूर्णपणे शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने २५ सप्टेंबर रोजी स्थानिक तहसिल कार्यालयासमोर शेतकरी विरोधी विधेयकाची जाहीर होळी करून निषेध व्यक्त करण्यात आला.
यावेळी पारीत झालेल्या कायद्यातील जीवनावश्यक वस्तू कायदा हा काही वस्तुंचे उत्पादन, पुरवठा नियंत्रीत करण्यासाठी असून या सरकारने त्यात बदल करुन साठेबाजी करण्यासाठी परवानगी दिल्याने त्याचे स्वरुपच बदलून भविष्यात गोंधळाची स्थिती निर्माण होणार आहे.
कृषी उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य (संवर्धन-सुलभीकरण) या कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल बाजार समिती आवाराच्या बाहेर खरेदी विक्री करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. मात्र, या कायद्यामध्ये किमान आधारभूत किंमतीची हमी कोठेही देण्यात आलेली नाही. एमएसपीच्या पेक्षा कमी किमंतीमध्ये कंपन्यांना माल खरेदी करण्याची परवानगी या कायद्याद्वारे सरसकट मिळत आहे.
हे अतिशय धोकादायक आहे. यामुळे सरकारचे बाजारावरील नियंत्रण बऱ्याच अंशी संपुष्ठात येत आहे. त्यामुळे संघटनेने या कायद्याचा विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांच्या या सर्व प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांची होणाऱ्या संभाव्य फसवणुकीविरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालय व पोलिस स्टेशनमध्ये न जाता उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे तक्रार नोंदवावी, असे स्पष्ट झाल्याने हा करार अधिक किचकट झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. कारण महसूल यंत्रणा ही तत्परतेने शेशेतकऱ्यांना न्याय देवू शकेल, अशी कुठलीही व्यवस्था अजूनपर्यंत निर्माण झालेली नाही. या सर्व शेतकऱ्यांच्या भावना केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संतोष परिहार, अनिल वाकोडे, रामेश्वर परिहार, प्रहारचे अमर सोळंकी, काशिनाथ बकाल यांनी या कायद्याची होळी केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या :-
- फडणवीस, चंद्रकांत पाटील ‘मातोश्री’, ‘सिल्वर ओक’समोर ढोल वाजवणार का?
- राज्यात लवकरच सत्तांतर होईल; भाजपच्या या माजी मंत्र्याचे भाकित!
- स्व.अनिलभैय्या राठोड यांच्यामुळेच मी राज्याचा मंत्री झालो- शंकरराव गडाख
- भाजपने सत्तेचे गड जिंकले मात्र एनडीए मधील ‘दोन सिंह’ मात्र गमावले; शिवसेनेचा भाजपवर घणाघात
- राष्ट्रपतींनी केली कृषी विधेयकं मंजूर; दिल्लीत शेतकरी प्रचंड आक्रमक
