मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ बुधवारी रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. यामुळे मराठा समाजाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन आरक्षण द्यावे अशी मागणी राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अधिकार नसून केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेऊ शकतं असं म्हटलं होतं. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व मंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री बाळासाहेब थोरात, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मंत्री जयंत पाटील आदी मंत्र्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन पत्र दिले आहे.
या भेटीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ‘मराठा समाजाने संयम पाळला आहे, त्याबद्दल मी त्यांचे कौतुक करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणल्याप्रमाणे हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे केंद्राने यात लवकरात लवकर हस्तक्षेप करावा यासाठी आम्ही राज्यपालांच्या मार्फत मागणी केली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील पत्र लिहिले असून प्रत्यक्षात भेट घेऊन देखील याबाबत मागणी करणार आहोत. आता मराठा समाजाला समजलंय त्यांची लढाई राज्य सरकारविरोधात नाही,’ असं भाष्य उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- कोरोना मृत्यूचं पाप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच नाही का ? – आशिष शेलार
- नेहा आणि रोहनप्रीत मारामारी करत असल्याचा व्हीडिओ समोर; काय आहे नेमकं कारण ?
- व्हेंटिलेटरच्या मुद्द्यावरून खा.जलील आणि भाजप आ.सावेंमध्ये खडाजंगी
- दाक्षिणात्य सुपरस्टार ज्युनिअर एनटीआरला कोरोनाची लागण; ट्वीट करत दिली महिती
- राज्याच्या किनारपट्टीवर धडकणार चक्रीवादळ;मच्छिमारांना सर्तकतेचा इशारा
