मुंबई : संचालकांची संख्या वाढवणे, त्यांना मुदतवाढ देणे याबरोबर प्रशासक नेमणे व त्यांना मुदतवाढ देण्यासारख्या सहकारी संस्थांवरील वर्चस्वासाठी वापरण्यात येणारे महत्त्वाचे अधिकार पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या हातात जाणार आहेत. त्यादृष्टीने सन १९६० च्या सहकार कायद्यात बदल करून त्याबाबतचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती राज्याचे गृहमंत्री दिलिप वळसे पाटील यांनी दिली.
बँकिंग आणि सहकारी कायद्यात नुकतीच केंद्र सरकारने केली होती. त्यानुसार सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित आल्या. केंद्र सरकारने ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात बदल केले त्याअनुषंगाने राज्यानेही बदल केले होते. परंतु सहकार कायदा हा राज्याचा विषय असल्याने त्यावर याचिका दाखल करण्यात आली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनादुरुस्तीमधील काही मुद्दे फेटाळले. तसेच सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज नसल्याची मत व्यक्त केले होते.
सहकार कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवून काही मुद्यांबाबत आक्षेप, हरकती नोंदवल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पाश्वभूमीवर शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आदी सहकारातील नेतेमंडळी यावेळी उपस्थित होते.
या बैठकीत सहकार कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मांडण्यात तसेच त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक अभ्यास गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा गट तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करा; न्यायालयाची सरकारला कायदा करण्याचा सूचना
- मराठा आरक्षण प्रश्नी खासदार संभाजीराजे छत्रपती घेणार आज राष्ट्रपतींची भेट
- ‘मुंबईचे पाप काय, की त्यांना शिवसेनेसारखा पक्ष मिळाला’, निलेश राणेंनी शेअर केला ‘तो’ व्हिडीओ
- ‘तुमची बाहेर पडायला फाटते त्यात आमचा काय दोष’ ; उद्धव ठाकरेंना अप्रत्यक्ष टोला
- राम गोपाल वर्मांचा तो व्हिडिओ झाला व्हायरल ; म्हणे तो मी नव्हेच
