मुंबई : काही महिन्यांपूर्वी राज्यात विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नेमणूकीवरून मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला होता. आता हाच मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याचे कारण म्हणजे हे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि आणि माहिती अधिकारातून अशी १२ सदस्यांची कोणतीही यादी विधानभवनात उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या नेमणुकीचा मुद्दासंदर्भात माहिती विचारली होती. त्यावेळी राजभवनाच्या सचिवालयानं यासंदर्भातील यादी उपलब्ध नसल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे सामनातून याचा समाचार घेण्यात आला आहे. राज्यपाल केवळ फाईलींवर बसून राहत आहेत का? असं सामनातून टीका करताना म्हटलं आहे.
दरम्यान,दुसऱ्या बाजूला कॉंग्रेसने देखील या मुद्द्यावर भाष्य केले आहे. राजभवनाच्या या अशा कारभारावर टीका होऊ लागली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विधान परिषदेच्या 12 सदस्यांची यासंदर्भात निर्णय झाला. रीतसर पद्धतीने प्रस्ताव दाखल केला आहे. पण फाईलच सापडत नाही, प्रस्ताव आमच्याकडे नाही, असे उत्तर जर राजभवनातून येणार असेल, तर ही आश्चर्याची बाब आहे आणि हास्यास्पद देखील आहे, अशी टीका महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना केली.
थोरात म्हणाले, की हे उत्तर अत्यंत चुकीचे आहे. अधिकृतपणे हे उत्तर दिलं पाहिजे आणि फाइल सापडत नाही, याबाबत कारवाई व्हायला पाहिजे. राज्यपालांनी समोर येऊन या संदर्भातला खुलासा केला पाहिजे आणि जनतेच्या मनामध्ये असलेले संभ्रम दूर केला पाहिजे. असे कसे होऊ शकते, जो प्रस्ताव आम्ही दिला, तो प्रस्ताव त्यांच्याकडे नाही. यात राजकारण काही नाही, पण हे वागणे चुकीचे आहे. राज भवन आणि राज्यपाल यांनी यासंदर्भातला खुलासा दिला पाहिजे.
महत्वाच्या बातम्या
- भूम तालुक्यात ऑक्सिजनची कमतरता; गॅस वेल्डिंग दुकानदाराकडून घ्यावे लागले १९ सिलिंडर
- काँग्रेस पक्षाला गृहित धरू नका, आम्ही तुमचे नोकरदार नाहीत, नितीन राऊत यांचा हल्लाबोल
- उमारगयात पुन्हा नियमांचे उल्लंघन; ४३ हजाराचा दंड वसूल!
- सचिनने खराब गोलंदाजी करायला सांगितल्याचा पाकिस्तानच्या ‘या’ खेळाडूचा खळबळाजनक दावा
- ‘भारतीय संघात शार्दूलला अष्टपैलू खेळाडू म्हणून जागा मिळावी
