‘सरकारकडून ‘ती’ यादी राज्यपालांना पाठवली पण अद्याप मंजुरी नाही’ ; राष्ट्रवादीचा घणाघात

मुंबई : राज्य सरकार ३१ जुलैपर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी) रिक्त सदस्य भरणार आहे, अशी घोषणा विधानसभेत करण्यात आली होती. मात्र ३१ जुलै तारीख आली असताना देखील राज्य सरकार कडून अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली दिसून येत नाही. यावर स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून विधीमंडळात केलेल्या घोषणेचा विसर पडलाय का? असा संताप विद्यार्थ्यानी व्यक्त केला जात आहे.

तर दुसरीकडे आता सरकारकडून ही यादी ३१ जुलैपूर्वीच राजभवानात पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. ‘राज्य सरकारने ३१ जुलैच्या तीन दिवस आधीच राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवला होता. आता हा विषय राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे. राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील,’ अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली आहे.

तसेच यावर बोलताना ते म्हणाले कि, ‘राज्य सरकारने एमपीएससीच्या तीन सदस्यांच्या नेमणुकीसंदर्भात अर्ज मागवून, तीन नावांची निश्चिती करुन ती नावे राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवली आहेत. राज्यपाल महोदयांनी लवकरात लवकर प्रस्तावावर हस्ताक्षर करुन सरकारकडे पाठवावे, जेणेकरुन एमपीएससीचे कामकाज लवकर सुरु होईल.’ असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती मिळत नसल्याने पुण्यात स्वप्नील लोणकर या उमेदवाराने आत्महत्या केली होती. त्यावरून हा विषय चर्चेत आला होता. महाविकास आघाडी सरकारला विरोधकांना आणि उमेदवारांनी धारेवर धरले होते. ही प्रक्रिया प्रलंबित राहण्यामागे राज्य सेवा आयोगावरील सदस्यांच्या रिक्त जागा हे प्रमुख कारण असल्याचे पुढे आले होते.

राज्य सरकारने एमपीएससीच्या तीन सदस्यांच्या नेमणुकीसंदर्भात अर्ज मागवून, तीन नावांची निश्चिती करुन ती नावे राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवली आहेत. राज्यपाल महोदयांनी लवकरात लवकर प्रस्तावावर हस्ताक्षर करुन सरकारकडे पाठवावे, जेणेकरुन एमपीएससीचे कामकाज लवकर सुरु होईल – @nawabmalikncp pic.twitter.com/SRsycs9odc

— Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) August 2, 2021

त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी ३१ जुलैपूर्वी या जागा भरण्याचे आणि त्यापुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मधल्या काळात सरकारच्या पातळीवरील प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र, ३१ जुलै उलटून जाताच या विषयावर पुन्हा टीका झाली. त्यामुळे ही यादी यापूर्वीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• पूरग्रस्तांसाठीच्या मदतीवरून जळगावात रंगला राजकीय कलगीतुरा
• भाजप कार्यकर्त्यांना पाहून सांगलीत मुख्यमंत्री ठाकरेंनी पळ काढला? पाहा हा व्हिडिओ..
• ‘थप्पड मारण्याची वल्गना करणारा वाघ ३०-४० लोकांना पाहून भीतीने गाडीत लपून बसला!’
• ‘राज ठाकरेंना सोबत घेण्यासाठी मोदींची परवानगी घ्यावी लागेल’, चंद्रकांत पाटलांचं मोठं वक्तव्य
• ‘लांब फेकणारा खेळाडू टोकियोला गेला नाही, त्यामुळे भारताने गोल्डन संधी गमावली’, काँग्रेसचा टोला