औरंगाबाद : अहमदनगरचे भाजप खासदार डॉ. सुजय विखे यांनीआपल्या जिल्ह्यासाठी गोपनीयरित्या रेमडेसिवीर आणले होते. दिल्लीतील एका कंपनीतून त्यांनी अहमदनगरसाठी खासगी विमानाने इंजेक्शन्स आणली. तो सर्व साठा संपल्यानंतर त्यांनी स्वत: फेसबूकवर व्हिडिओ शेअर करून याची माहिती दिली आहे. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली आहे. १०,००० रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना डॉ सुजय विखे यांनी गोपनीय व्यक्तीकडून किंवा काळ्या बाजारातुन खरेदी केली असावी. सदर रेमडेसिवीर इंजेक्शन चा साठा भेसळ मुक्त/ शुद्ध आहे असे प्रमाणपत्र वापराआधी घेतलेले नाही, एवढा मोठा रेमडेसिवीर इंजेक्शन चा साठा कुठे व कसा वापरला याचा हिशोब देखील कुठे नाही अशा मुद्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कडू, एकनाथ घोगरे, बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे ऍड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत फौजदारी याचिका दाखल करून सदर प्रकरणात खासदार डॉ. सुजय विखे यांचावर कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना वाटप केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा अशी विनंती केली आहे.
अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी विखे यांच्या बरोबर पत्रकार परिषद घेऊन १७०० रेमडेसिवीर इंजेक्शन चा साठा डॉ विखे यांनी जिल्हा रुग्णालयाला दिले. आज जिल्हाधिकारी यांनी सरकारी वकील यांच्या मार्फत २८.०४. २०२१ रोजीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. सदर अहवालात असे नमूद केले आहे कि, जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी ने जिल्हा शैल्यचिकित्सक यांनी विखे मेडिकल स्टोअर कडून मिळालेल्या पैशातून पुणे येतील फार्मा डी कंपनीकडून रेमडीसीवर खरेदी केली व त्यातील काही साठा जिल्हा शैल्यचिकित्सक अहमदनगर यांनी विखे मेडिकल स्टोअरला दिला.
उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले कि, जिल्हाधिकारी यांनी अहवालात नमूद केलेला साठा दिल्ली येथून शिर्डी येथे आला नव्हता. बातम्यांच्या कात्रणांवरून व जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालतुन असे निदर्शनास येते की जिल्हाधिकारी, खासदार विखे यांना पाठीशी घालत आहे.
यासोबतच, न्यायालयाने काही प्रश्न देखील उपस्थित केले आहेत. दिल्ली येथून शिर्डी येथे आणलेले साठा पुणे येथून खरेदी केलेल्या साठ्या व्यतिरिक्त आहे का ? डॉ विखे यांनी विमानातून रेमडेसिवीर इंजेक्शन चा साठा आणताना, वाटताना स्वतः काढलेले व्हिडिओ, फोटो खरे आहे का ? या सर्व गोष्टी तपासणे गरजेचे आहे,’ असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
यासोबतच, सर्व बाबी लक्षात घेता न्यायालयाने असे मत नोंदवले कि, डॉ राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्या मार्फत जोपर्यंत योग्य पुरावा मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांनी सदर प्रकरणात तपास करणे सैयुक्तिक वाटत नाही. त्यावर सरकारी वकील यांनी जिल्हाधिकारी यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी ३ दिवसाची मुदत द्यावी अशी विनंती केली. त्यानुसार पुढील सुनावणी ३. ०५. २०२१ रोजी घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘घाबरुन उगाच इकडे तिकडे पळापळ करु नका, डॉक्टरांच्या संपर्कात राहून रुग्ण घरीच बरे होतात’
- लष्करप्रमुख-पंतप्रधानांची भेट; लष्कराची रुग्णालये आता सामान्य नागरिकांसाठी खुली
- ८८ वर्षीय मनमोहन सिंग यांची कोरोनावर मात; एम्समधून डिस्चार्ज
- पोलिसांना धमकावल्याप्रकरणी फडणवीसांसह दरेकरांवर गुन्हा दाखल करा; एसआयटी नेमा : भाई जगताप
- ‘कोर्टाने सांगितलंय राज्यात कडक लॉकडाऊन करा; आम्ही देखील लॉकडाऊनबाबत सरकारसोबत’
