केंद्राने कृषी कायद्यांना स्थगिती द्यावी अन्यथा आम्ही देऊ- सर्वोच्च न्यायालय

🕒 1 min read

नवी दिल्ली:- केंद्र सरकारच्या जाचक नव्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं गेल्या 47 दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. आज आंदोलक आणि कृषी कायद्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे शेतकऱ्यांची बाजू कोर्टात मांडली. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत अनेक बैठकी पार पडल्या. परंतु, या बैठकींमध्ये शेतकरी आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी 17 डिसेंबर रोजी पार पडली होती.

केंद्राकडून लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानंही कडक भूमिका घेतलीय. केंद्र सरकारनं या कायद्यांना स्थगिती द्यावी अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कायद्यांना स्थगिती देण्यात येईल, असंही सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलंय.

केंद्रानं या सर्व गोष्टींची जबाबदारी घ्यायला हवी. हे कायदे केंद्राकडून लागू करण्यात आले आहेत. हे कायदे अधिक योग्य मार्गानं लागू करता आले असते. कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर केंद्राकडून स्थगिती देण्यात आली नाही तर आम्ही या कायद्यांना स्थगिती देऊ, अशी तंबीच सर्वोच्च न्यायालयानं दिलीय.

महत्वाच्या बातम्या

• मी कधीही मातोश्रीवर फोन केला नाही; शिवसेनेचा दावा नारायण राणेंनी फेटाळला
• मुंबई हायकोर्टाची सुनावणी, कंगनाला आणखी एका आठवड्याचा दिलासा
• मोठी बातमी : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एमपीएससी परीक्षांच्या नव्या तारखा केल्या जाहीर
• आमची सुरक्षा कमी केल्याने आम्हाला काही फरक पडणार नाही : चंद्रकांत पाटील
• आदित्य ठाकरेंचे मावसभाऊ वरुण सरदेसाईंची सुरक्षा वाढवली; मनसेची मुख्यमंत्र्यांवर खोचक टीका