मुंबई : राज्यात सध्या मराठा आरक्षण आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण चर्चेचा विषय बनले आहे. तसेच मराठा व ओबीसी समाजात सरकार विरोधात निराशेचे चिन्ह दिसत आहे. दोन्ही समाज आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलन करत आहे. विरोधकांनी ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होण्याला राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान आता महाविकास आघाडीतील अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज केंद्राकडे काही मागणी केली आहे. ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असल्याची माहिती राज्याचे छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. कायदेशीर बाबींच्या पुर्ततेअभावी स्थगित झालेल्या ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकार चहू बाजूने प्रयत्न करत आहे. आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी अत्यंत गरजेचा असलेला इम्पेरिकल डेटा हा केंद्राने द्यावा, यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती, त्यावर आज सुनावणी पार पडली.
24 ऑगस्टला या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे आहे. तोपर्यंत इम्पेरिकल डेटासंदर्भात केंद्र सरकारला बाजू मांडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. शासनाच्या वतीने आपण पुन्हा एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली असून त्यानुसार केंद्र सरकारने राज्य शासनास इंपिरियल डेटा द्यावा अशी मागणी केली असल्याचे भुजबळांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- धक्कादायक : औरंगाबादेतही कोरोना लसींचा काळाबाजार उघड, पोलिसांची कारवाई
- नीरज चोप्राप्रमाणेच राखी सावंतने फेकला भाला ; पाहा ‘हा’ भन्नाट व्हिडीओ
- शिल्पा शेट्टी आणि तिच्या आईला अटक होण्याची शक्यता
- भारतीय संघाला पहिल्या टेस्टपासून मिळेल ‘हा’ फायदा : दिनेश कार्तिक
- पुन्हा मूक आंदोलनाची सुरुवात; मराठा समाजाच्या मागणीनंतर संभाजीराजेंची घोषणा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
